नागपूर : कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची विचारपूस केली पाहिजे. शासन स्तरावर ज्या काही योजना आहेत त्या शेतकऱ्यांना समजावून सांगितल्यास त्यांच्या मनात शेतीविषयी नवीन आत्मविश्वास निर्माण होईल. प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने महिन्यातून किमान पंधरा शेतकरी, जिल्हा परिषद व शासनाच्या कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी यांनी महिन्यातून किमान दहा शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले पाहिजे.
याला महसूल विभागातील तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सर्वतोपरी गरजेनुरूप सहाय्य करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन भेटी घेतल्या पाहिजेत. परंतु तसे होत नसल्याने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत भेटीचे छायाचित्र दाखवण्याच्या सूचना केल्या. त्याच प्रमाणे भेटीचे जीओ टॅग करून त्याची रील तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.
नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक घेतली. बैठकीस कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यसभा सदस्या माया इवनाते, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष अॅड. नीलेश हेलोंडे पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चोपडे, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी समाधान धुळधुळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चंद्रकात निंबुळकर व वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. कृषी विभागाचा आढावा घेताना योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसून शेतकरी आत्महत्यावर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
कृषी विभागातील अधिकारी शेतकऱ्यांच्या भेटीला जात नसल्याने योजनांची शेतकऱ्यांनाच माहितीच होत नसल्याने पालकमंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला. शेकतऱ्यांच्या भेटीचे फोटो दाखवा, असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यावर एका तालुका कृषी अधिकाऱ्यांने शेतकऱ्यांच्या भेटीचे उदाहरण दिले. त्याच वेळेस आमदारांनी संबंधित शेतकऱ्यांना फोन लावून विचारणा केली. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्याची चांगलीच अडचण झाली. पालकमंत्री यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भेटीचे रील तयार करून जीओ टॅग करण्याच्या सूचना केल्या. बोगस बियाणांची विक्री, खतांचे लिंकिंग यावरही त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना झाली पाहिजे. काम न करणाऱ्यांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
असे आहे खरिपाचे नियोजन
जिल्ह्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर आणि भात ही प्रमुख पीके आहेत. यात कापसाचा पेरा यावर्षी २ लाख २४ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्राचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. सोयाबीन क्षेत्रात गत काही वर्षापासून घट येत असल्यामुळे हे प्रमाण कमी होत चालले आहे. वातावरणातील बदलामुळे याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकरी आता पुन्हा कापसाकडे वळत आहे. सोयाबीनची पेरणी सुमारे ७५ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रावर करण्याचे नियोजन आहे. भात पीकात विशेष बदल नसून जिल्ह्यातील भात उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. ज्या शेतकऱ्यांनी गतवर्षी अधिक उत्पादन घेतले त्या शेतकऱ्यांना दूत बनवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत उच्च तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचे निर्देश कृषी विभागाला त्यांनी दिले.
बियाण्यांचे नियोजन पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. यात भात २३ हजार ४०० क्विंटल, तूर ३ हजार ३५ क्विंटल, सोयाबीन पिकासाठी १९ हजार ८९८ क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे. कापूस लागवडीसाठी लाख ८५ हजार पाकिटे बियाण्यांची गरज आहे. सदर बियाणे यांची मागणी लक्षात घेऊन महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खासगी कंपन्यांसमवेत चर्चा करून नियोजन पूर्ण केले आहे. जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीत कुठल्याही प्रकारच्या बियाण्यांची कमतरता नाही.
१ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांचे नियोजन
नागपूर जिल्ह्यास खरीप हंगामासाठी एकूण १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये ८९ हजार ७७६ मेट्रि्क टन इतका खतांचा साठा उपलब्ध असून उर्वरीत खतांचाही पुरवठा टप्प्याटप्प्याने होत आहे. जिल्ह्यात कुठेही खत विक्रीत लिकिंगचा प्रकार, ज्यादा दराने विक्री, साठेबाजी किंवा युरियाचा काळाबाजार आढळून आल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
