खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेत गैरव्यवहाराची तक्रार करणाऱ्यावर दबाव, याचिकाकर्त्याने माघार घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने…

हा आरोप केल्यामुळे याचिकाकर्त्यावर प्रकरण पुढे न नेण्याचा दबाव टाकला जात आहे, अशी माहिती स्वत: याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात दिली. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे गोंदियामध्ये काम करणे कठीण झाले आहे, अशी तक्रारही याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली. यामुळे प्रकरणातून माघार घेण्याची इच्छा याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली.

नेमके प्रकरण काय?

गोंदिया जिल्ह्यातील दुर्गाप्रसाद ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार, गोंदिया जिल्ह्यातील ५,७६,०९० मेट्रिक टन प्रमाण असलेल्या मौजा रायपूरमधील क्वार्टझाईट ब्लॉकचा (गौण खनिजे) लिलाव करण्यात आला आहे. ही लिलाव प्रक्रिया २०२१मध्ये सुरू झाली. २०२१मध्ये अमित ट्रेडर्सला हा लिलाव दिला. मात्र, पुढे ही प्रक्रिया रद्द झाली व मार्च २०२२मध्ये ती परत घेण्यात आली. मात्र, पर्याप्त निविदा न आल्याने प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. जुलै २०२२मध्ये नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. यात तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या.

मात्र, तिघांनी एकच दराचा लिलाव लावला. त्यामुळे तिघांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या. पुढे ऑगस्टमध्ये या लिलावात खाजगी वाटाघाटीद्वारे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आहे. या लिलावासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेली आरक्षित किंमत ही १०० रुपये प्रति टन इतकी होती. तरीसुद्धा १०१ प्रति टन या दराने हे कंत्राट अकेश अग्रवाल यांना देण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने माघार घेतल्याने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ॲड.सुमीत बोदलकर यांनाच याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

राज्य शासनावर नाराजी

याचिकाकर्त्याने त्यांच्या वकीलांमार्फत ॲड.सुमीत बोदलकर यांच्यामार्फत आपबीती सांगणारे शपथपत्र दाखल केले. याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर न्यायालयाने त्यांचे नाव वगळण्याची मुभा दिली. मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लंक्षात घेऊन प्रकरण स्वत: हाताळण्याचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्त्याचे वकील यांनाच न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त केले गेले. दुसरीकडे, बराच कालावधी लोटुनही राज्य शासनाने याप्रकरणी जबाब न नोंदविल्यामुळे तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अंतिम संधी देत दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.