नागपूर : मागील काही वर्षात देशामध्ये नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. मात्र समाजमाध्यमाच्या माध्यमातून नक्षलवादी विचारसरणीचा अनेक लोक समर्थन करतात तसेच प्रचार करतात. व्हॉट्सॲपवर आपल्या लिखाणाच्या माध्यमातून नक्षलवादी विचारसरणीचा प्रचार करणाऱ्या एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केला. आरोपी नितीन वसंतराव बोडे हा यवतमाळातील रहिवासी असून न्यायालयाने त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
काय आहे प्रकरण
नितीनने ३ जून रोजी व्हाट्सअॅपवर लेख व्हायरल केला. ‘भारतात पुन्हा नक्षलवाद पेटणार, देश वाचविण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीची गरज’, हे त्या लेखाचे शीर्षक होते. यात ‘भारत देशातील तरुणांनी सशस्त्र क्रांतिकारक संघटन अर्थातच नक्षलवाद जीवंत करायचा आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने हातात शस्त्र घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. ‘जय भारत, जय संविधान, जय नक्षलवाद’, असे लिहिण्यात आले होते. यावर यवतमाळ पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या व्यक्तीने देशाच्या विविध समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या हेतूने हे लिखाण केले, असा आरोप त्याच्यावर होता.
हे ही वाचा…रामटेकमध्ये शिंदे गटाच्या जयस्वालांचे काम करण्यास भाजप पदाधिऱ्यांचा नकार का?
पोलिसांनी नितीनचे कॉल डिटेल्स तपासले असता त्यात त्याने, पश्चिम बंगाल, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, तामीळनाडू तसेच अन्य राज्यांत फोन केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक करण्याचे प्रयत्न केले. आरोपीने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. आरोपीच्यावतीने ॲड.खांदेवाले यांनी बाजू मांडली.लिखाण करणे हा पोलिसांनी दाखल केलेल्या कलमाच्या अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा युक्तिवाद ॲड.खांदेवाले यांनी केला.
‘शांतता भंग करणारे कृत्य नाही’
न्यायालयाने आपल्या आदेश नमूद केल्यानुसार, ‘धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा, जात किंवा समुदाय किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. नितीनने त्याच्या लिखाणात ‘भारतात पुन्हा नक्षलवाद पेटणार’,‘देश वाचविण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीची गरज’, ‘जय भारत, जय संविधान, जय नक्षलवाद’, अशा आशयाचा लेख लिहून तो व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल केला. नितीनच्या लिखाणामुळे त्याच्या परिसरातील शांतता भंग झाली व कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारी परिस्थिती निर्माण झाली, असे कुठेच आढळून आलेले नाही. या गुन्ह्यात सात वर्षांहून अधिक शिक्षा नाही. त्यामुळे तपासासाठी त्याच्या अटकेची नितांत आवश्यकता असल्याचे दिसून येत नाही, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
