नागपूर : शहरात धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावण्यात आलेल्या भोंग्याद्वारे होणाऱ्या गोंगाटावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली. धार्मिक स्थळावरील भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर वारंवार आदेश देऊनही काहीही परिणाम होत नसल्याचे मत व्यक्त केले आणि येत्या सात दिवसात नागपूर शहरातील सर्व धार्मिक स्थळावरील विनापरवानगी लावण्यात आलेले भोंगे काढण्याबाबतचे आदेश दिले.
न्यायालयाचा आदेश काय?
शहरातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय याबाबतच्या काही जनहित याचिकाही प्रलंबित आहेत. न्या.अनिल पानसरे आणि न्या.निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी झाली. धार्मिक स्थळावरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची समस्या न्यायालयाने अधोरेखित केली.
सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांनी याबाबत अनेकदा निर्देश दिले आहेत, मात्र याचा काहीही परिणाम होतांना दिसत नाही. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नागपूर क्षेत्रापुरते विविध निर्देश देत असल्याचे स्पष्ट केले. याचे परिणाम बघून परिक्षेत्राचा विस्तार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सर्वप्रथम धार्मिक स्थळावरील ध्वनीक्षेपकांवर लक्ष केंद्रित केले. शहरातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करत सात दिवसाच्या आत धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावण्यात आलेले ध्वनीक्षेपक काढण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित झाल्याच्या सात दिवसाच्या आत ध्वनीक्षेपक काढण्यात आले नाही तर प्रशासनाद्वारे हे काढण्यात येतील, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. याशिवाय परवानगी घेऊन लावण्यात आलेले ध्वनीक्षेपक जमिनीपासून १५ फुट उंचीवरच लावण्यात यावे, ते धार्मिक स्थळांच्या आतमध्येच असावे, अशा अटीही न्यायालयाने तयार केल्या. या अटीत सुट हवी असल्यास प्रशासनाने योग्य कारणांसह आदेश काढावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. संविधानाच्या कलम १९ मध्ये बोलण्याचा तसेच न ऐकण्याचा व शांत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समतोल राखण्याचा हा प्रयत्न आहे.. बांधकाम कार्य तसेच वाहनांद्वारे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा विचार पुढील सुनावणीत केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विवाह सोहळ्यात डीजेवरही आक्षेप
शहरातील लॉन किंवा सभागृहात होणाऱ्या विवाह सोहळ्यात डीजेच्या वापरावरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. विवाह समारंभ किंवा इतर सोहळ्यांमध्ये ध्वनीक्षेपकांचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये तसेच विनापरवानगी फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी सूचना न्यायालयाने केली. दरम्यान, पेसो मधील स्फोटकांचे मुख्य नियंत्रक यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही दिले. ७५ डेसिबलच्यावर आवाज करणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना न्यायालयाने मुख्य नियंत्रकांना केली.
