नागपूर : प्रतिबंधित नायलॉन मांजावर आळा बसवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद केली होती तसेच महापालिका, पोलीस प्रशासनाला सक्रियतेने कारवाईचे निर्देश दिले होते.
मात्र, प्रशासनाने निष्क्रियता दाखवल्यामुळे शहरात अनेक अपघात घडले. प्रशासनाने यासाठी निवडणुकांचे कारण पुढे केल्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आणि निवडणुका अधिक महत्त्वाच्या की लोकांचे प्राण, असा सवाल उपस्थित केला.
नेमके प्रकरण काय?
नायलॉन मांजाबाबत वारंवार आदेश देऊनही काहीही परिणाम होत नसल्याने वापरकर्त्यांवर २५ हजार तर विक्रेत्यांवर अडीच लाख रुपये दंडाची तरतूद केली होती. न्यायालयाने महापालिकेचे अधिकारी तसेच पोलिसांचा शहरातील विविध भागात तपासणी करून कारवाईचे आदेश दिले होते.
प्रशासनाने मात्र शहरात कारवाई न केल्यामुळे नायलॉनचा सर्रास वापर करण्यात आला. शहरात केवळ दोन अपघात झाले असल्याचा दावाही प्रशासनाने केला. यानंतर न्यायालयीन मित्र ॲड. निश्चय जाधव यांनी शहरात ३९ अपघात घडले असल्याची माहिती न्यायालयासमोर सादर केली. प्रशासनाचा दावा खोटा ठरल्यामुळे त्यांनी त्या काळात महापालिका निवडणूक असल्यामुळे कर्मचारी त्या कामात व्यस्त असल्याचा दाखला दिला. अशाप्रकारचे कारण दिल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या काळात तुम्ही अवैध काम होऊ देणार का? तुमच्यासाठी निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत की लोकांचे प्राण? असे विविध प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. यानंतर प्रशासनाने न्यायालयाची माफी मागितली मात्र न्यायालयाने यावर असमाधान व्यक्त करत नागरिकांना त्रास झाल्याचे अधोरेखित केले.
उल्लेखनीय आहे की मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला नागपूरच्या कोणत्या भागात नायलॉनचा वापर झाला आहे याची त्यांना माहिती असल्याचे सांगितले होते. जर न्यायालय येथे बसून ही माहिती मिळवू शकते तर मग पोलिसांना, प्रशासनाला हे दिसत का नाही, असा थेट सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.
केवळ दीड लाख दंड गोळा
न्यायालयाने भरघोस दंड ठेवल्यावरही प्रशासनाने नायलॉन वापरकर्त्यांकडून केवळ दीड लाख रुपयांची वसूली केली. ४-५ प्रकरणात दंड भरला गेला नाही, असेही प्रशासनाने सांगितले. मात्र, शहरभर नियमाचे उल्लंघन होत असताना केवळ दीड लाख दंड जमा झाल्यामुळे न्यायालयाने प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यासह न्यायालयात आतापर्यंत जमा झालेल्या निधीतून पीडितांना आर्थिक मदत करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सांगितले.
