नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात राज्यातील दोन मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्याचे परिवहन मंत्री यांनी एसटी महामंडळाची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. शासकीय जागा पाच-दहा वर्षांसाठी नव्हे तर तब्बल ९० ते १०० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा हा निर्णय आहे.
या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, नागपूरमधील दीक्षाभूमीच्या विकास अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दीक्षाभूमीचा विकास करण्यासाठी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दीक्षाभूमीचा विकास दुबई-सिंगापूरच्या धर्तीवर करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच हा मागे नेमका उद्देश काय? आणि नेमके करायचे काय आहे? असे प्रश्न विचारले.
शासकीय जमीन दीर्घकाळासाठी व्यावसायिकांना का?
एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी खासगी व्यक्तींना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्या ठिकाणी मोठ्या व्यावसायिक संकुलांची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच, संबंधित जमिनी ९० ते ९८ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीवर भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय हा प्रत्यक्षात सार्वजनिक मालमत्तेच्या हस्तांतरणा समान असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालप्ने ९० वर्षाच्या कालावधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भविष्यात जर बसस्थानकांचा विकास करायची गरज पडली तर मग काय करणार? ९० वर्षांसाठी शासकीय जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा नेमका उद्देश काय? परिवहन मंत्र्यांनी या निर्णयामागील कारण सांगितले काय? असे विविध प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
शासकीय जमीन व्यावसायिक वापरासाठी देण्याबाबत प्रश्न विचारताना न्यायालयाने हायकोर्टच्या खाली जमिनीचे उदाहरण दिले. हायकोर्टाची ५० टक्के जमीन खाली आहे, ती देखील व्यावसायिक वापरासाठी द्यायची का? असा सवाल न्यायालयाने केला. शासकीय जमीन इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देणे योग्य नसल्याचे प्राथमिक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
आम्ही दुबईचा विकास बघितला नाही?
दीक्षाभूमीचा विकास हा दुबई-सिंगापूरच्या धर्तीवर केला जाईल, अशाप्रकारचे विधान राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, नेमके काय करणार आहात? अशी विचारणा केली. न्यायालयाने अशाप्रकारचे विधान अनावश्यक असल्याचेही मौखिक मत नोंदवले. दुबई-सिंगापूरचा दीक्षाभूमीच्या विकासाशी काय संबंध आहे. आम्ही दुबई-सिंगापूर बघितले नाही, त्यामुळे तिथला विकास माहिती नाही. दुबई-सिंगापूरच्या धर्तीवर विकास करणार असे म्हणण्याऐवजी दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी काय करणार हे सांगा, अशा शब्दात न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
