Judiciary vs Government on Wildlife: सविस्तर: वन्यजिवांवरून न्यायपालिका विरुद्ध सरकार !

गेल्या वर्षभरात नागपूर खंडपिठाने एकूण २५ जनहित याचिका स्वत:हून दाखल करुन घेतल्या. त्या सर्व वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर आधारीत होत्या. यातील सात याचिका जंगल व वन्यजीवांशी संबंधीत आहेत. यामुळे माध्यमांना बळ मिळाले असले तरी या प्रकरणांवरुन वारंवार न्यायालयाची बोलणी ऐकावी लागलेल्या वनखात्याच्या कारभाराचे काय? तो कधी दुरुस्त होणार? उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात पर्यटकांनी वाघांना घेरले. यावरची याचिका निकाली काढतांना न्यायालयाने पर्यटकांसाठी नवी नियमावली लागून करुन घेतली असली तरी घेरण्याचे प्रकार बफर क्षेत्रात सुरूच असल्याचे चंद्रपूरच्या घटनेवरुन उघडकीस आले.

निसर्ग पर्यटन हे केवळ वाघ व वन्यप्राणी बघण्यासाठीच आहे असा समज लोकांमध्ये रुढ झाला आहे. त्यात बदल घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. जाणीवजागृती हाच त्यावरचा उपाय, पण याकडे वनखात्याने अजून तरी गांभीर्याने बघितलेले दिसत नाही. पर्यटनाला प्राधान्य देणारे हे खाते वाघांच्या जिवाची योग्य ती निगा राखत नाही असे ताडोबातील छोटा मटकाच्या प्रकृतीवरुन लक्षात आले. यावरची याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या वाघाला जेरबंद करुन येथील गोरेवाडा बचाव केंद्रात आणण्यात आले असले तरी उशिरा उपचार मिळाल्याने तो कायमचा अपंग झाला आहे. याच वर्षभरात विदर्भात चार वाघांचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला. त्याच्या तपासात खात्याने दिरंगाई दाखवताच न्यायालयाने दखल घेतली. सखोल तपासाचे निर्देश दिले, पण खाते अजूनही ठोस निष्कर्षाप्रत पोहचलेले नाही. या खात्याचा वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग अपुरे मनुष्यबळ व साधनसामग्रीच्या टंचाईचा सामना करत आहे.

चंद्रपूर व गोंदिया हे घनदाट जंगलांनी वेढलेले जिल्हे. यातून एक मोठा महामार्ग तयार करण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. यामुळे वाघांची मार्गिका धोक्यात येते. याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून केवळ सुनावणी सुरू आहे. प्रत्येकवेळी न्यायालय तंबी देते व सरकार वेळकाढूपणा करते. ताडोबानजीक होणाऱ्या लोहारडोंगरी खाणीचे प्रकरण तर अजूनही गाजते आहे. ही खाण ताडोबा व त्याच्या सभोवती फिरणाऱ्या वाघांच्या जिवाला धोका निर्माण करणारी ठरु शकते असे सर्व वन्यजीवप्रेमी सांगत असताना सुद्धा सरकारने हा प्रस्ताव वन्यजीव मंडळात मंजूर करवून घेतला. न्यायालयाने दखल घेतल्यावर सरकारने वेळकाढूपणा सुरू केला. यामुळे संतापलेल्या खंडपिठाने ही मंजूरीच प्राथमिकदृष्ट्या चुकीची वाटते असे मत व्यक्त केले. यावरुन न्यायालयाचा कल काय हे लक्षात येताच सरकारने खाणीचा प्रस्ताव मागे घ्यायला तयार आहे असे संकेत न्यायलात तोंडी दिले. याच मुद्यावर उपोषणाला बसलेल्या बंडू धोत्रेंना सरकारने लेखी आश्वासन दिले. आता पुढील सुनावणीच्या वेळी सरकार तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल करते की पुन्हा वेळ मारुन नेते हे दिसेलच.

मोगरकसा या संवर्धन राखीव जंगलातील बांधकामाचे प्रकरण तर अधिक गंभीर आहे. वनखात्याशी संबंधीत एका नागपूरातील मंत्र्यांच्या आदेशावरुन येथे वनसंवर्धन कायद्याची परवानगी न घेताच एका विश्रामगृहाचे बांधकाम करायचे व नंतर ते मंत्र्यांच्याच जवळच्याच व्यक्तीला पर्यटन विकासासाठी चालवायला द्यायचे असा हा डाव होता. यासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेला विरोध डावलण्यात आला. आता न्यायालयाने दखल घेतल्यावर सुद्धा बांधकाम सुरूच असल्याचे लोकसत्ताने निदर्शनास आणून दिले. पुढील सुनावणीत न्यायालय यावर कोणती भूमिका घेते याकडे वन्यजीवप्रेमींचे लक्ष लागले असले तरी सरकारी यंत्रणा न्यायालयाला सुद्धा जुमानत नाही असा संदेश यातून निश्चित गेला आहे.

पेंच व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रालगत संगीत रजनीच्या नावावर पर्यटक धुडघूस घालतात. या बातमीची दखलसुद्धा न्यायालयाने घेतली. हे कार्यक्रम वनखात्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच आयोजित केले जात असल्याचे समोर आले. याही प्रकरणात न्यायालयाने सरकारवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. ही सर्व प्रकरणे दाखल करुन घेत न्यायालयाने दाखवलेली सक्रीयता सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रकरणात हे ताशेरे सहन करणाऱ्या वनखात्याचा कारभारही चर्चेचा विषय ठरला आहे. जंगल व वन्यजीव या मुद्यावरुन या दोन्ही पालिकांमध्ये सुरू झालेला संघर्ष आता गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे.