नागपूर : शहरातील भिंतींवर ‘स्वच्छ नागपूर, सुंदर नागपूर’ असे घोषवाक्य लिहिले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष हे केवळ घोषणेपुरतेच मर्यादित आहे, असे कठोर भाष्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहर कचरामुक्त करण्यासाठी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. स्वच्छतेसाठी कोट्यवधींची अर्थसंकल्पीय तरतूद असल्यावरही शहरात कचऱ्याचे साम्राज्य असल्यावर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने नागरिकांच्या सहभागातून शहर स्वच्छ करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
खामला चौकातील संचयनी कॉम्प्लेक्समधील अस्वच्छतेबाबत प्रलंबित सुनावणीदरम्यान न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या विषयावर स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. वृत्तपत्रातील बातम्यांचा आधार घेऊन शहर अस्वच्छ असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
प्राप्त माहितीनुसार, शहरातून दररोज १३०० ते १४०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. महापालिकेचा दावा शंभर टक्के कचरा संकलनाचा असला तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये, वस्त्यांमध्ये कचरा साचलेला असतो. यामुळे परिसरात दुर्गंध पसरते तसेच नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते.
शहराची तीस लाखाहून अधिक लोकसंख्या असताना केवळ ४५० गाड्यांमधून कचरा संकलित केला जातो. कचरा उचलण्यासाठी महापालिका दरमहा ८ कोटींपेक्षा अधिक तर १०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, शहरात कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येतात. दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी केवळ ५०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित कचरा थेट भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये जातो.
एका कंपनीला कचरा प्रक्रियेचे कंत्राट देऊन दोन वर्षे उलटल्यावरही अद्याप पूर्ण क्षमतेने हे कार्य सुरू झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने शहर कचरामुक्त करण्यासाठी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. यशोवर्धन सांबरे यांची नियुक्ती केली.
विशेष ‘ॲप’ तयार करण्याची सूचना
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शहराची स्वच्छता करण्याबाबत विविध उपाययोजना सुचवल्या. नागरी सहभागातून कचरामुक्त नागपूर करण्याचा मानस व्यक्त करताना झोननिहाय व्हॉट्सॲप क्रमांक जारी करण्याचा सल्ला न्यायालयाने व्यक्त केला. नागरिक या क्रमांकावर त्यांच्या परिसरातील कचरा असलेल्या ठिकाणांचे छायाचित्र पाठवतील आणि महापालिका त्यावर कारवाई करेल. जर एका आठवड्यात तो भाग स्वच्छ झाला नाही तर अधिकाऱ्यांना दोषी मानले जाईल आणि कठोर कारवाई होईल, असे न्यायालय म्हणाले. स्वच्छ नागपूरसाठी विशेष ‘ॲप’ तयार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
