नागपूर : नागपूरमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात आयोजित झालेल्या एका हिंदू संमेलनामध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याविषयी अवमानजनक व निंदनीय वक्तव्य करण्यात आले होते. ज्येष्ठ पत्रकार व विचारवंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी गांधीबाबत आक्षेपार्ह विधान करत त्यांना चोर म्हणून संबोधित केले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अश्विन बैस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मोठ्या संख्येत कॉंग्रेसचे नेते गांधी टोपी घालून न्यायालयात होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, न्यायालयानेही लिखीत आदेशात गांधी टोपी घालून उपस्थित असणाऱ्यांनी नेत्यांची नोंद घेतली.
आक्षेपार्ह विधान काय ?
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हेसुद्धा गुजरात राज्यातून आले होते. मात्र, राष्ट्रपितांनी चोरी केलेली आहे. त्यांच्या समाधीवर आजही ईश्वर, अल्ला तेरो नाम हे गाणे वाजते. मात्र, हे मुळ गाणे पंडीत लक्ष्मचार्य यांनी लिहले होते. या गाण्यात कुठेही ईश्वर, अल्ला असा उल्लेखही नाही. मात्र, त्या गाण्याची चोरी करून महात्मा गांधी यांनी अल्ला हा शब्द घुसवला.
त्यामुळे अशी चोरी करणारा माणूस या देशाचा राष्ट्रपीता कसा होऊ शकतो, अशी घणाघाती टीका ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांनी केली. यावेळी त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या धोरणांवरही प्रखर टीका केली. महात्मा गांधी हे या देशाचे राष्ट्रपिता कधीच होऊ शकत नाही. ते केवळ या देशाचे पूत्र होऊ शकतात.
या देशात अनादी काळापासून आहे. गांधी हे १९४७ मध्ये जन्माला आहे. यापूर्वी भगवान श्री राम आणि आचार्य चाणक्य झाले आहेत. त्यामुळे जर कुणी राष्ट्रपिता असेलच तर हे दोघे होऊ शकतात. परंतु, गांधी या देशाचे राष्ट्रपीता कधीच बनू शकत नाही, अशा शब्दात टीका केली.
न्यायालयात काय घडले?
न्यायालयाने कारवाई न केल्याबाबत पोलिसांना विचारणा केली. यावर ही तक्रार राजकीय हेतूने करण्यात आली असल्याचा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकिलांनी केला. राजकीय हेतूने असो किंवा नसो, पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्याकडे उपलब्ध ध्वनीफीत पोलिसांना तसेच न्यायालयाला देण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयात काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते श्वेत कपडे आणि गांधी टोपी परिधान करून न्यायालयात उपस्थित होते. यात याचिकाकर्ते अश्विन बैस यांच्यासह माजी मंत्री सुनील केदार, प्रदेश महासचिव कुंदा राऊत यांच्यासह सुमारे ६० ते ७० पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. न्यायालयाने इतक्या मोठ्या संख्येत उपस्थितांनी नोंद लिखित आदेशातही घेतली. दरम्यान, राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीवरून याचिकाकर्त्याचे वकील आणि मुख्य सरकारी वकील यांच्या शाब्दिक वाद झाला.
