नागपूर : आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे नागपूरसह राज्यातील उद्योगांचा एलपीजी गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे नागपूरच्या हिंगणासह इतरही औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांना त्यांचे उत्पादन कमी करावे लागले. या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी नागपुरातील हिंगणा औद्योगिक वसाहतीला २० दिवसांत पीएनजी गॅस पुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेटीद्वारे पाईपलाईनद्वारे नॅचरल गॅसच्या (पीएनजी) पुरवठा केला जाणार आहे. परंतु त्यापूर्वी उद्योगांना संबंधित गॅस पुरवठादार कंपनीसोबत करार करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (सीजीडी) व्यवस्थापनाशी संबंधित विषयावर नागपुरातील एमआयडीसी, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, हरियाणा सिटी गॅस प्रा. लि. (एचसीजी) आणि इतरही संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची सोमवारी नागपुरातील उद्योग भवनात बैठक झाली.
बैठकीत नागपूरजवळ पीएनजीची पाईपलाईन पोहचली असून येत्या काळात ती जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक परिसरात पोहचणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांनी संबंधित पुरवठादार कंपनीसोबत करार करण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले. यावेळी पाईपलाईनद्वारे उद्योगांना पीएनजी गॅसचा पुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसी परिसरात २० बाय २० मीटरची जागा लागणार आहे. ती तातडीने मंजुरी करण्याची मागणी उद्योगांनी केली.
बैठकीला हिंगणा एमआयडीसी संघटनेचे अध्यक्ष पी. मोहन, उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल, सचिव अरुण लांजेवार, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे, कार्यकारी अभियंता विठ्ठल राठोड, हरियाणा सिटी गॅस प्रा. लि. (एचसीजी) चे अधिकारी उपस्थित होते.
…तर उद्योग बंद होण्याचा धोका…
दरम्यान, बैठकीत जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनेक उद्योजकांनी तातडीने ही गॅस उपलब्ध न झाल्यास परिसरातील अनेक उद्योग पूर्णपने बंद होण्याचा धोका व्यक्त केला. त्यावर कंपनीकडून येत्या १५ ते २० दिवसांत गॅस ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेटीद्वारे पीएनजी पुरवठा शक्य असल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात हा गॅस २० दिवसाच्या आत उद्योगापर्यंत पोहचू शकणार काय ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जूनपर्यंत पीएनजी नेटवर्किंग बंधनकारक
शासनाने पीएनजी पुरवठा करणाऱ्या एचसीजी कंपनीला जून २०२६ पर्यंत नागपूर परिसरातील औद्योगिक वसाहतीत पीएनजी पाईपलाईन यंत्रणा उभारणी बंधनकारक केले आहे. सध्या येथील उद्योगांना ५० ते ७५ मेट्रिक एलपीजी गॅस लागते. त्यानुसार तातडीने पीएनजी पुरवठ्यासाठी प्रक्रिया करण्याची विनंती औद्योगिक संघटनेकडून बैठकीत केली गेली. तर संबंधित सरकारी यंत्रणेसह गॅश कंपनीकडूनही योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले गेले.
