नागपूर : वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याची अंतिम मुदत संपली; मात्र नागपूर शहरातील अनेक वाहतूक विभागांत कारवाईचा पत्ताच नाही. काही विभागांनी एकाही वाहनावर कारवाई केली नसल्याचे सांगितले, तर काही विभागांकडे कारवाईची माहितीच उपलब्ध नाही. दोन विभागांनी १८० वाहनांवर कारवाई केली; पण दंडाची वसुली शून्य असल्याची विसंगती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
माहिती अधिकारात नेमकी कोणती माहिती मागितली होती?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी १ जानेवारी २०२४ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीतील माहिती मागितली होती. उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी नसलेल्या किती वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून किती दंड वसूल झाला, अशी विचारणा त्यांनी नागपूर शहर वाहतूक पोलिसांकडे केली होती.
वाहतूक शाखेच्या उत्तरातून काय उघड झाले?
वाहतूक शाखा कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरांत प्रत्येक विभागातील कारवाईचे वेगवेगळे चित्र समोर आले. काही विभागांनी वाहनांवर कारवाई केल्याचे कळवले; मात्र दंड वसूल झाला नसल्याचे सांगितले. अनेक विभागांमध्ये कारवाईची नोंद निरंक आहे, तर काहींकडे संबंधित माहिती अभिलेखावरच उपलब्ध नाही.
सर्वाधिक कारवाई कोणत्या विभागात झाली?
कामठी वाहतूक शाखेने उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी नसलेल्या १२२ वाहनांवर कारवाई केली. मात्र, या कारवाईत कोणताही दंड वसूल करण्यात आला नसल्याचे माहिती अधिकारातील उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पारडी वाहतूक शाखेची आकडेवारी काय सांगते?
पारडी वाहतूक शाखेने १ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२६ या सात महिन्यांच्या कालावधीत ५८ वाहनांवर कारवाई केली. विशेष म्हणजे, या विभागातही दंडाची वसुली शून्य असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कामठी आणि पारडी या दोन्ही विभागांत मिळून १८० वाहनांवर कारवाई होऊनही दंड का वसूल झाला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोणत्या विभागांत कारवाईची नोंदच नाही?
अजनी, इंदोरा आणि सक्करदरा वाहतूक विभागांनी उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी नसलेल्या वाहनांवरील कारवाई आणि दंडवसुलीची नोंद निरंक असल्याचे कळवले. सीताबर्डी वाहतूक शाखेनेही कारवाईची माहिती निरंक असल्याचे नमूद केले आहे.
कोणत्या विभागांकडे माहिती उपलब्ध नाही?
कोतवाली, लकडगंज, सोनेगाव आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरातील वाहतूक विभागांनी संबंधित माहिती अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे या विभागांत कारवाई झाली किंवा नाही, याचे स्पष्ट चित्र समोर आलेले नाही.
या माहितीतून कोणता प्रश्न उपस्थित होतो?
उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी बसविण्याची मुदत संपल्यानंतर वाहनांवर प्रत्यक्ष कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, विभागनिहाय नोंदींतील तफावत, काही ठिकाणी शून्य कारवाई आणि कारवाईनंतरही दंडवसुली नसल्याने नियमाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे कोलारकर यांनी म्हटले आहे.
