नागपूर : शिक्षण, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक यामुळे नागपूर हे महाराष्ट्रातील वेगाने औद्योगिकीकरणाकडे वाटचाल करणारे आणि उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असल्याने प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आलेल्या अनेक प्रयोगांची राज्य व केंद्र शासनाने दखल घेतली असून जिल्ह्याचा ‘ई-नझूल’ प्रकल्प राज्यात इतरही ठिकाणी राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ‘एआय’ अंगणवाडी उपक्रमाची केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे. स्मार्ट अभ्यासिका आणि गावातच नागरिकांना आरोग्याची सोय उपलब्ध करून देणारा ‘दवाखाना आपल्या दारी’ उपक्रम पुरस्काराचा मानकरी ठरला आहे.
देशाच्या मध्यस्थानी असलेल्या नागपूरमध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाची उलब्धता, समृद्धी महामार्ग आणि अन्य सुविधांमुळे नागपूर हे उद्योजकांच्या पसंतीचे केंद्र ठरू लागले आहे. ‘विदर्भ ॲडव्हान्टेज’ या खासगी गुंतवणूक परिषदेत झालेले हजारो कोटींचे विविध कंपन्यांचे करार हे यासाठी पुरेसे बोलके आहेत.
राज्याचे महसूलमंत्री नागपूर जिल्ह्यातील असल्याने महसूल खात्यातर्फे राबवण्यात आलेल्या प्रशासकीय सुधारणांमध्ये जिल्हा अव्वल ठरला आहे. शहरात ‘नझूल’चे १० हजारांवर भूखंड आहेत. याचे भाडेपट्टे भरण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूखंडधारकांना अनेकवेळा चकरा माराव्या लागत होते. यात सुसंगतपणा आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ‘ई-नझूल प्रणाली’ विकसित करण्यात आली. अशाप्रकारे प्रणाली विकसित करणारा नागपूर राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला.
ग्रामीण भागात स्वच्छतागृहे
ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नसल्याने महिलांना मोठ्या प्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागतो. ही अडचण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत मिशनमध्येही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात काम झाले आहे. एकूण १८४ ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे तयार करण्यात आली. जिल्ह्यात पंचायत समितीनिहाय स्वच्छतागृहांची संख्या पुढील प्रमाणे – हिंगणा (८), कळमेश्वर (१०), नरखेड (८), नागपूर ग्रामीण (२२), कामठी (११), मौदा (१०), काटोल (२८), सावनेर (२१), उमरेड (९), पारशिवनी ( ८), रामटेक (१८,) कुही (१४).
साडेआठ लाख उद्योगांत ३५ लाखांहून अधिक रोजगार
जिल्ह्यात आठ लाख ४२ हजार ८३७ उद्योग सुरू असून त्यातून ३५.८९ लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. यामध्ये लघुउद्योगांची संख्या ९१३५ असून त्यातून २ लाख रोजगार, तर १६४८ मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगातून १.९४ लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. तसेच जिल्ह्यातील एमआयडीसीचा विचार करता ४२३१ उद्योगांमध्ये सरासरी ८१,७६३ कोटींची गुंतवणूक झाली असून त्यातून १ लाख ९४ हजार रोजगार निर्मिती झाली, असे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात संत्री उत्पादन होत असल्याने येथून त्याची निर्यात होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी संत्री ग्रेडिंग आणि कोटिंग सुविधा केंद्राची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्याची दखल घेत सरकारने जिल्ह्यात दोन केंद्रे मंजूर केली. मात्र त्याला अद्याप गती मिळाली नाही. संत्री उत्पादकांसाठी ही केंद्रे महत्त्वाची ठरू शकतात. – श्रीधर ठाकरे, प्रमुख, ‘महाऑरेंज’.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम- २०२६मध्ये महाराष्ट्राने केलेल्या ३० लाख कोटी रुपयांच्या करारांपैकी २.७० लाख कोटी रुपये नागपूर आणि विदर्भासाठी आहेत. ॲडव्हान्टेज विदर्भ-२०२६मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ४८ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. नागपूर लवकरच एक अग्रगण्य औद्योगिक केंद्र बनेल असा विश्वास आहे.’’ – आशीष काळे, अध्यक्ष, असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट.
