नागपूर : काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एस. बी. एल. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्ह मॅन्युफॅक्चरर कंपनीत रविवारला मोठा स्फोट झाला. या स्फोटात १९ जणांचा मृत्यू झाला. तर २३ जण जखमी आहेत. काहींच्या शवाचीही ओळख पटणे कठीण आहे. त्यामुळे डीएनए तपासणी करून शव कुटुबीयांना देण्यात येणार आहे. या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
या दुदैवी घटनेवर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी दु:ख व्यक्त केले असून आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तर कंपनीकडूनही मदत देण्यात येणार आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना कंपनीकडून ७५ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारने २ तर राज्य सरकारने ५ लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ही ८२ लाखांची रक्कम मृतांच्या कुटुबीयांना देण्यात येईल. ही रक्कम बॅंकेत फिक्स डिपॉझिट करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. तर जखमींना २५ लाखांची मदत देण्यात येणार आहे.
स्फोटाच्या घटनेनंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली. यात विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, खासदार श्यामकुमार बर्वे आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी सांगितले की, अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. हा स्फोट निष्काळजीपणातून झाला आहे. कंपनीच्या प्रमुखांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. पेसो, डिश व कामगार विभागाचे दुर्लक्ष यासाठी कारणीभूत असल्याचे दिसते. त्यामुळे चौकशीत त्यांचा दोष दिसून आल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपनीला ७५० कामगारांची मान्यता असताना १२०० कामगार काम करीत होते. त्यांना आवश्यक प्रशिक्षणही देण्यात आले नव्हते. या कामासाठी कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार आवश्यक आहेत. त्यामुळे यापुढे अशाच कामागारांना ठेवण्यात येतील किंवा त्यांना त्याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
सर्व उद्योगांचे अंकेषण होणार
जिल्ह्यात लाहनमोठ्या अनेक कंपन्यात आहे. सर्व कंपन्यांचे अंकेक्षण होईल. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांकडून ही तपासणी होईल. नैसर्गिक आपत्ती कायद्याच्या माध्यमातून हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. याबाबत मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा झाली आहे. या कंपन्यांची स्थिती काय आहे, सुरक्षा व्यवस्था पुरशी आहे की नाही, आवश्यक उपाययोजना घेतल्या जातात का, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
