नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यात राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनीत आता झालेला स्फोट तसेच मागील काळात घडलेल्या घटना बघता संपूर्ण प्रक्रियेकडे पुनरावलोकन करून बघण्याची गरज आहे.
दारुगोळा कंपन्यांबाबत जे कायदे आहेत, ते केंद्र सरकारच्याअंतर्गत येते. राज्याच्या वतीने या कायद्यात काय बदल केला पाहिजे, प्रक्रियेत काय बदल केले पाहिजे याबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल. आताच्या प्रक्रियेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमासोबत बोलताना सांगितले.
काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे रविवारी सकाळी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या बारूद आणि डेटोनेटर (विस्फोटक साहित्य) तयार करणाऱ्या कंपनीच्या डिटोनेटर पॅकिंग युनिटमध्ये भीषण स्फोट झाला. यात १९ जणांचा मृत्यू झाला. १७ जखमींवर उपचार सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी त्यांच्या उपचाराबाबत ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमासोबत बोलत होते.
जखमींची प्रकृती गंभीरच आहे. ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने शर्थीचे प्रयत्न करून उत्तम उपचार दिले आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील बराच गंभीर जखमी कामगारांवर उपचार करावे लागणार आहे. अशा प्रकरणात तीन आठवड्यानंतरही संसर्ग किंवा अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सर्वोत्तम उपचार देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी २१ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
व्यवस्थापकीय संचालकासह ११ जणांना अटक केली आहे. काही लोक फरार आहेत, त्यांचा शोध घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपनीच्या वतीने मृतकांच्या कुटुंबीयांना ७५ लाख रुपये दिले आहे. मुख्यमंत्री निधीतून ५ लाख व पंतप्रधान निधीतून २ लाख रुपये दिलेले आहेत. जखमीसाठी कंपनीने २५ लाख रुपये दिले आहे. परंतु आता तसेच मागील काळात घडलेल्या घटना बघता संपूर्ण प्रक्रियेकडे पुनरावलोकन करून बघण्याची गरज आहे. या कंपन्यांमध्ये तीव्र ज्वलनशील रसायन आहेत. एखादा रसायन भरलेला डबा खाली पडला तरी स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे यातील काही बाबी मनुष्यरहित करता येतील का, या दृष्टीने लक्ष दिले गेले पाहिजे.
काही ठिकाणी कामगार आवश्यक आहे. परंतु अति ज्वलनशील रसायनाबाबत स्वयंचलित प्रणाली वापरता येईल का, याचाही पुढच्या काळात विचार करावा लागेल. याबाबतही अहवाल केंद्राला पाठवणार आहोत. २००८ मधील नियमही जुने झाले आहेत. तंत्रज्ञान बदलले आहे, रसायनाची ज्वलनशीलता वाढली आहे. त्यामुळे नवीन नियम तयार करण्यात आले पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न देखील करणार असल्याचे ते म्हणाले.
दोषींना सोडणार नाही
पेसोकडून नियंत्रणाकडे दुर्लक्षबाबत आताच बोलता येणार नाही. तसा अहवाल नाही. परंतु ‘पेसो’ला आपले नियम बदलण्याची गरज निश्चितच आहे. हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जीवहानी होणे, ही गंभीर बाब असून चौकशी केली जात आहे. दोषींना सोडले जाणार नाही. कारवाई तर होईलच, परंतु भविष्यात अशा घटना होणार नाही, या दृष्टीने अधिक लक्ष देण्यात येईल. मागील घटनेनंतर दारूगोळा तयार करणाऱ्या कंपन्याचे अंकेक्षण करण्यात आले आहे. अंकेक्षणात सुरक्षा उपायावर भर दिला जाते. परंतु कुणाकडूनही चूक होणार नाही, त्यासाठी नव्याने नियम तयार करावे लागतील, असे ते म्हणाले.
