Nagpur Highway and Infrastructure Projects: विकासासाठी जमीन हवी आणि अन्नासाठी शेती. या दोन्ही गरजा परस्परविरोधी नसल्या तरी विकासाचा वेग वाढताना शेतीचे क्षेत्र सातत्याने कमी होत असेल, तर भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. नागपूर जिल्ह्यात रस्ते, औद्योगिक प्रकल्प, सिंचन योजना आणि नव्या वसाहतींसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. विविध प्रकल्पांसाठी सहा हजार एकरांहून अधिक जमीन संपादित होणार असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात शेतीयोग्य जमिनीचा समावेश आहे. त्यामुळे ‘विकासाच्या वाटेवर शेतीचे काय?’ हा प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
राज्यातील लोकसंख्या वाढत असताना अन्नधान्य, भाजीपाला आणि अन्य कृषी उत्पादनांची मागणीही वाढणार आहे. जनगणनेचे अधिकृत आकडे अद्याप उपलब्ध नसले तरी वाढत्या शहरीकरणाचा वेग स्पष्टपणे जाणवतो. शहरांच्या सीमा विस्तारत आहेत, नव्या वसाहती उभ्या राहत आहेत आणि त्यासाठी शहरालगतच्या शेतीच्या जमिनी अकृषक करून निवासी तसेच व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध केल्या जात आहेत. एकदा सुपीक शेतीची जमीन अकृषक वापरासाठी गेली की ती पुन्हा शेतीखाली आणणे सहज शक्य नसते. त्यामुळे अशा प्रत्येक निर्णयामुळे केवळ एका शेतकऱ्याची जमीन कमी होत नाही, तर भविष्यातील अन्नउत्पादनाची क्षमताही कमी होते. विकासासाठी जमीन संपादन अपरिहार्य असले तरी कोणती जमीन त्यासाठी निवडायची, हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नागपूरच्या विकासाचा जमिनीवर परिणाम
नागपूर शहर आणि जिल्ह्याचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, एमआयडीसीचे प्रकल्प, सिंचन योजना, नव्या वसाहती आणि विविध पायाभूत सुविधांसाठी जमिनीची मागणी वाढली आहे. विविध विकासकामांसाठी सहा हजारांहून अधिक एकर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळेही मोठ्या प्रमाणावर जमीन प्रकल्पाच्या कक्षेत येणार आहे. गेल्या दशकभरातही महामार्ग, औद्योगिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन वापरली गेली. परिणामी, नागपूर जिल्ह्यात सध्या सुमारे ४.७० लाख हेक्टर क्षेत्र पेरणीयोग्य असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते. हे क्षेत्र भविष्यात आणखी कमी झाले तर त्याचा परिणाम केवळ शेती उत्पादनावर होणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थानिक बाजारपेठ आणि अन्नपुरवठा साखळीवरही होऊ शकतो. नागपूरचा विकास होत असताना शहरालगतच्या काटोल, हिंगणा, कामठी, उमरेड, कुही, भिवापूर आणि इतर भागांतील शेतीवरही शहरीकरणाचा दबाव वाढत आहे. रस्ते आणि औद्योगिक प्रकल्पांमुळे एकीकडे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात; मात्र दुसरीकडे उत्पादनक्षम जमीन कायमची शेतीबाहेर जाण्याची शक्यता असते. विकासाचा हा विरोधाभास गांभीर्याने तपासण्याची वेळ आली आहे.
पडीक जमीन केवळ चाऱ्यासाठी?
शासनाने पडीक जमीन जनावरांच्या चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी महिला बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पशुपालकांच्या दृष्टीने हा निर्णय उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, पडीक जमिनीपैकी प्रत्यक्षात शेतीयोग्य असलेल्या क्षेत्राची स्वतंत्रपणे पाहणी होणेही आवश्यक आहे. ज्या जमिनीवर पुन्हा पीक घेणे शक्य आहे, त्या जमिनीचा उत्पादनासाठी उपयोग करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास घटणाऱ्या शेती क्षेत्राची काही प्रमाणात भरपाई होऊ शकते. त्यामुळे पडीक जमिनीचा वापर ठरविताना केवळ तिची नोंद काय आहे, यापेक्षा तिची प्रत्यक्ष उत्पादक क्षमता किती आहे, याचा विचार व्हायला हवा.
झुडपी जंगलाबाबतही वैज्ञानिक दृष्टिकोन हवा
नागपूर विभागात झुडपी जंगलाचे क्षेत्र मोठे आहे. वनसंवर्धन आणि पर्यावरणाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र, काही क्षेत्रांचा प्रत्यक्ष वापर मर्यादित असल्यास त्याबाबत वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करण्याची गरज आहे. वनक्षेत्राला धक्का न लावता, पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करून, वापरात नसलेल्या जमिनीचा काही भाग भविष्यात उत्पादनासाठी वापरता येईल का, याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, हा निर्णय केवळ जमीन उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने न होता पर्यावरणीय निकषांच्या आधारेच घ्यावा लागेल.
कमी जमिनीत अधिक उत्पादन
शेतीचे क्षेत्र वाचविणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच उपलब्ध जमिनीची उत्पादकता वाढविणेही आवश्यक आहे. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन, सुधारित बियाणे, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, मृदासंवर्धन आणि पीक पद्धतीत बदल यावर भर द्यावा लागेल. नागपूरसारख्या जिल्ह्यात सिंचनाची उपलब्धता, हवामानातील बदल आणि बाजारपेठेची अनिश्चितता या तिन्हींचा विचार करून पीक नियोजन करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याला केवळ उत्पादन वाढविण्याचा सल्ला देऊन उपयोग नाही; त्याला तंत्रज्ञान, पाणी, बाजारपेठ आणि योग्य दराची जोड मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
विकासाची दिशा ठरविताना जमिनीचा विचार
विकासकामांना विरोध करणे हा पर्याय नाही. महामार्ग, उद्योग, सिंचन आणि शहरी पायाभूत सुविधा आवश्यकच आहेत. प्रश्न आहे तो विकासासाठी कोणती जमीन वापरली जाते, याचा. सर्वाधिक उत्पादनक्षम शेतीची जमीन प्रकल्पांसाठी वापरण्याऐवजी पर्यायी, कमी उत्पादनक्षम किंवा आधीच बिगरशेती वापरात असलेल्या जमिनींचा विचार करता येईल का, याचे नियोजन आवश्यक आहे. जमीन संपादनापूर्वी त्या जमिनीची कृषी उत्पादकता, सिंचनाची उपलब्धता आणि स्थानिक अन्नपुरवठ्यातील तिचे महत्त्व याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. नागपूरच्या विकासाचा वेग पाहता हा प्रश्न भविष्यात आणखी तीव्र होणार आहे. शहर वाढणार, उद्योग येणार, रस्ते रुंदावणार आणि नवे प्रकल्प उभे राहणार; पण त्याच वेळी अन्नाची गरजही वाढणार आहे. त्यामुळे विकासाच्या नकाशावर शेतीच्या जमिनीला केवळ ‘उपलब्ध जमीन’ म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते.
