नागपूर : नागपूरमध्ये घर, जमीन,खरेदी विक्री व्यवहारावर मेट्रो प्रकल्पासाठी एक टक्का अतिरिक्त नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कावर अधिभार लावला जातो. ही रक्कम माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी दिला जातो. अनेकदा ही रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेळेत मिळत नाही. आता सरकार ही रक्कम थेट वरील संस्थेच्या खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी सरकार लवकरच नवीन कार्यपद्धती तयार करणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात बोलताना महसूल मंत्री म्हणाले, संपूर्ण राज्यात पाहता ही थकित रक्कम तब्बल ७९०० कोटी रुपयांवर आहे. आजच्या स्थितीत, मुद्रांक शुल्क शासनाच्या खात्यात जमा होते. त्यानंतरच अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनच संबंधित संस्थांना निधी वितरीत होतो. त्यामुळे अनेकदा ३-५ वर्षे निधी वितरित होत नाही. यावर उपाय म्हणून, ज्या दिवशी मुद्रांक नोंदणी होते, त्याच दिवशी १% रक्कम थेट संबंधित संस्थेच्या खात्यावर जमा होईल अशी प्रणाली तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी अकोल्यातील स्थानिक संस्थेला मिळालेल्या निधीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तरात महसूलमंत्री म्हणाले , “अकोल्यात सुमारे ३५ कोटी रुपये या स्वरूपात थकित आहेत.”
खनिज संपत्ती असलेल्या गावांना थेट रॉयल्टी
खनिकर्म योजनेंतर्गत, ज्या गावातून खनिज काढले जाते, त्या गावाला मिळणाऱ्या रॉयल्टीपैकी २० टक्के थेट स्थानिक विकासासाठी द्यावी असा नियम आहे. त्याच धर्तीवर ही एक टक्का रक्कमही तात्काळ स्थानिक संस्थांना मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार, असे महसूल मंत्री म्हणाले.
