नागपूर : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) निवासी डॉक्टरांमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या घटनेची वैद्यकीय शिक्षण विभागाने (डीएमईआर) गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी मेडिकल प्रशासनाला दिल्या आहेत. दरम्यान, अंतर्गत चौकशी समितीनेही अहवाल अधिष्ठात्यांकडे सुपूर्द केला असून काही निवासी डॉक्टरांवर ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मेडिकलमधील क्ष-किरणशास्त्र विभागातील निवासी डॉक्टर क्षितिज यादव आणि शल्यक्रिया विभागातील निवासी डॉक्टर वैभव चौधरी यांच्यात रुग्णाच्या तपासणी अहवालावरून वाद झाला. अहवाल देण्यास होत असलेल्या विलंबावरून सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर हा वाद धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचला.
हाणामारी कशी वाढली?
घटनेनंतर शल्यक्रिया विभागातील काही निवासी डॉक्टर क्ष-किरणशास्त्र विभागात गेले. तेथे पुन्हा दोन्ही गटांमध्ये वाद झाला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या प्रकारामुळे मेडिकल परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
रुग्णसेवेवर परिणाम झाला का?
या गोंधळामुळे क्ष-किरणशास्त्र विभागातील काही तपासण्या काही तास ठप्प पडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम झाल्याची चर्चा होती. मात्र, मेडिकल प्रशासनाने रुग्णसेवा प्रभावित झाली नसल्याचा दावा केला आहे.
प्रशासनाने तत्काळ कारवाई का केली नाही?
घटना घडूनही मेडिकल प्रशासनातील कोणताही वरिष्ठ अधिकारी अधिकृत भूमिका मांडण्यासाठी पुढे आला नव्हता. विशेष म्हणजे, या घटनेची माहिती अजनी पोलिसांनाही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे इतक्या गंभीर प्रकारात जबाबदारी निश्चित होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालात काय नमूद?
मेडिकल प्रशासनाने चौकशीसाठी अंतर्गत समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल अधिष्ठात्यांकडे सादर केला असून त्यात दोन्ही विभागांतील काही निवासी डॉक्टरांना जबाबदार धरण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संबंधित डॉक्टरांवर कारवाई होणार का?
चौकशी अहवालाच्या आधारे संबंधित निवासी डॉक्टरांवर प्रशासनाकडून कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
पोलिसांना माहिती न दिल्याबद्दलही जाब?
एवढा गंभीर प्रकार घडूनही मेडिकल प्रशासनाकडून पोलिसांना माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मेडिकल प्रशासनालाही जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणात नेमकी कोणावर कारवाई होते, याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
