नागपूर : सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात नागपुरातील मेडिकल आणि मेयो रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले. अत्यावश्यक सेवा सुरू असल्या तरी बाह्यरुग्णसेवेवर बहिष्कार टाकल्याने रुग्णांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन का सुरू केले?
सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत सेंट्रल मार्डने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित ठेवावी तसेच निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्याने मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संप सुरू करण्यात आला.
नागपुरात कोणत्या सेवा प्रभावित झाल्या?
मेडिकल आणि मेयो या दोन्ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून कामबंद आंदोलन सुरू केले. बुधवार सकाळपासून त्यांनी बाह्यरुग्ण विभागाच्या (ओपीडी) सेवांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे नियमित तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांची गैरसोय होत आहे.
कोणत्या सेवा सुरू आहेत?
कॅज्युअल्टी, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू), ट्रॉमा केअर सेंटर आणि इतर अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. गंभीर रुग्णांवर उपचार सुरू असून आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात जीव वाचविणाऱ्या सेवांवर परिणाम होऊ दिलेला नाही.
ओपीडीची जबाबदारी कोण सांभाळत आहे?
निवासी डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याते आणि इतर वरिष्ठ डॉक्टरांकडे बाह्यरुग्ण विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे.
आंतरवासिता डॉक्टरांचाही सहभाग आहे का?
होय. या आंदोलनात आंतरवासिता (इंटर्न) डॉक्टरांचाही सहभाग आहे. त्यामुळे विविध विभागांतील दैनंदिन वैद्यकीय कामकाजावर परिणाम जाणवत असून रुग्णांना तपासणी, उपचार आणि इतर प्रक्रियांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
निवासी डॉक्टरांनी काय केले?
संप सुरू झाल्यानंतर निवासी डॉक्टरांनी मेडिकल आणि मेयो परिसरात निदर्शने करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. सरकारने तातडीने मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
पुढे काय होऊ शकते?
सध्या केवळ नियमित सेवा आणि ओपीडीवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने लवकर तोडगा न काढल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढू शकते. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या हजारो रुग्णांचा मनस्ताप आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
