नागपूर: महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठामधील (एमएनएलयू) समस्यांविरोधात वारंवार तक्रार करूनही कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात सोमवारी आंदोलन केले.विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा, शैक्षणिक सुविधा, प्लेसमेंट, परीक्षा नियम आणि विद्यार्थी कल्याणाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर कुलगुरूंना निवेदन देण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकारांवर विद्यापीठ गदा आणात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या मते, विद्यापीठातील ‘ओपन हाऊस’ बैठकीत प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे नोंदवली जात असल्याने मुक्त संवादाऐवजी दडपशाहीचे वातावरण निर्माण झाले. वसतिगृह आणि परिसरातील सुविधांबाबतही विद्यार्थ्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. ग्रंथालय, क्रीडांगण आणि इतर सुविधा मर्यादित वेळेसाठीच उपलब्ध असल्याने निवासी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना त्यांचा पुरेसा लाभ घेता येत नाही. विद्यापीठ शहरापासून दूर असल्याने रात्रीची प्रवेशमर्यादा विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत आहे. शैक्षणिक परिसरामध्ये ‘कॅन्टीन’ नसल्याने खानावळीसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वितरण सेवांवर अवलंबून राहावे लागत असून, वितरणालाही वेळेची मर्यादा असल्याने अडचणी येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
व्यायामशाळा, कॉमन रूम, दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंचे दुकान, केशकर्तनालय यासारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे विद्यार्थ्यांनी निदर्शनास आणले आहे. यासंदर्भात विधि विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
साप-विंचवांचा वावर
पिण्याच्या पाण्याची निकृष्ट गुणवत्ता, वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, अस्वच्छता, कीटक आणि साप-विंचवांचा वावर यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला.
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आरोप
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबतही निवेदनात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विस्तारित वसतिगृह परिसरात राहणाऱ्या इतर पुरुष रहिवाशांच्या कथित अयोग्य वर्तनामुळे भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही घटनांमध्ये महिलांच्या गोपनीयतेला बाधा पोहोचल्याचेही नमूद करण्यात आले असून, यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
प्लेसमेंट अधिकाऱ्याचा अभाव
विद्यापीठात स्वतंत्र प्लेसमेंट अधिकाऱ्याचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता आणि नोकरीसाठी वैयक्तिक प्रयत्नांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे दृष्टीने स्वतंत्र प्लेसमेंट यंत्रणा उभारावी, पाचपेक्षा कमी गुणांनी अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाची संधी न देणाऱ्या तरतुदीचा पुनर्विचार करावा, तसेच विविध शुल्कांच्या आकारणीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.
विधि विद्यापीठात बऱ्याच काळापासून अशा असंवैधानिक गोष्टी घडत आहेत. ही संस्थात्मक दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही. विद्यार्थी केवळ कायद्याचे शिक्षण घेणारे नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आहेत. विद्यापीठाला या सर्व निवेदनावर उत्तर द्यावेच लागेल.- राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म.
