नागपूर : कौटुंबिक वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना तसेच घराच्या ताब्यासंदर्भातील अपील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम निर्णयाविना प्रलंबित असतानाच कोराडी रोड येथील घरातून स्वतःला आणि आपल्या आठ वर्षांच्या मुलीला बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप मोनिका गेडाम-शिंदे यांनी केला आहे. संबंधित अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि पतीच्या संगनमतातून कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता घराचे कुलूप तोडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन पाठविले आहे.
घर केले आईच्या नावावर
मोनिका आणि प्रदीप शिंदे यांच्यातील कौटुंबिक वाद सुरू असताना प्रदीप शिंदे यांनी संबंधित मालमत्ता आई प्रेमलता शिंदे यांच्या नावावर गिफ्ट डीडद्वारे हस्तांतरित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर प्रेमलता शिंदे यांनी ज्येष्ठ नागरिक न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने पती-पत्नी दोघांनाही घर खाली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ पत्नीचेच सामान बाहेर काढून घराला कुलूप लावण्यात आल्याचा दावा मोनिका यांनी केला आहे. आदेशात अल्पवयीन मुलीचे नाव नसतानाही तिलाही घराबाहेर काढण्यात आल्याने बालहक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात मोनिका यांनी मार्चमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले होते. हे अपील प्रलंबित असतानाच २३ मे रोजी कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (डीव्ही) न्यायालयाने त्यांना आणि मुलीला घरातून बेदखल करू नये तसेच गरज पडल्यास पोलीस संरक्षण द्यावे, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
सामान, रोख रक्कम आणि दागिने न मिळाल्याची तक्रार
कारवाईदरम्यान दोन तोळ्यांचे मंगळसूत्र, सुमारे ८० हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि महत्त्वाची कागदपत्रे मिळाली नसल्याची तक्रार मोनिका यांनी केली आहे. सामानाचा पंचनामा, यादी किंवा ते ठेवण्यात आलेल्या जागेची चावीही देण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करून चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच कारवाईदरम्यान काही व्यक्तींनी शासकीय अधिकारी असल्याचे सांगितले, मात्र ओळखपत्र दाखविले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपील प्रलंबित असताना अशी कारवाई कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित करत मोनिका यांनी महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या त्या मुलीसह रामेश्वरी येथे वडिलांकडे राहत असून न्यायालयातून न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाविरोधात त्यांनी संविधान चौकात आंदोलनही केले.
