नागपूरकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प म्हणून ज्याचे नाव घेतले जाते त्या नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस हायवेला समृद्धी महामार्ग असे नाव देण्यात आले असले तरी यामुळे समृद्धी कोणाच्या जीवनात येईल हे काळच निश्चित करणार आहे, पण सध्या यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा आटापिटा सुरु आहे, त्यांच्यावर मात्र कंगाल होण्याची वेळ येणार असून या भीतीनेच त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडले आहे. ‘समृद्धी’ आमच्या जीवनात येणारच नाही, पण या रस्त्यामुळे आमचं जीणंही दुर्धर होईल, सरकारला हे लक्षात कसं येत नाही’ अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करतात. नागपूर जिल्ह्य़ातील हिंगणा तालुक्यातून या महामार्गाला सुरुवात होणार आहे. तालुक्यातील २१ गावातील शेतजमीन यासाठी संपादित केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. सरकारी अधिकारी, सरकारच्यावतीने नियुक्त सल्लागार कंपन्यांचे प्रतिनिधी गावात जावून महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कशी ‘समृद्धी’ येईल हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शेतकऱ्यांना याबाबत काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी त्यांची त्यांच्या गावांत जावून भेट घेतली व प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यातून त्यांच्या मनात महामार्ग आणि सरकारी यंत्रणा यांच्याप्रती असलेला कमालीचा राग दिसून आला. सुकळी (घारपुरे) येथील कवडू घारपुरे यांची दोन हेक्टर शेत जमीन ओलिताखाली आहे. त्यात त्यांचं घरही आहे. त्यांना दरवर्षी पाच ते सहा लाखांच उत्पन्न या शेतीतून होतं. ते समृद्ध नसले तरी समाधानी आहे. आता हेच शेत त्यांच या रस्त्यासाठी घेतलं जाणार आहे. हातातील चांगलं शेत गेल्यावर आम्ही खावं का? उपजिविकेच साधनच हिसकावल्या जात असले तर काय कामाचा हा मार्ग, आम्हाला नको नवनगरे, तेथे भूखंड घेऊन करू का असा उद्गिग्न सवाल ते करतात. सुकळी गाव हे तुलनेने सधन गाव. येथील २० ते २२ हेक्टर जमिनीवर या महामार्गामुळे संकट आले आहे. ३० ते ५० कुटुंबाना याचा फटका बसणार आहे. दाताळातील शेतकरी व सेवानिवृत्त अधिकारी मुकुंद भगत यांचं अडीच हेक्टर शेत या रस्त्यात जाणार आहे. यापूर्वी त्यांची वडिलोपार्जित शेती हिगणा एमआयडीसीसाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी मोबदल्यासाठी झालेला त्रास आणि त्यातील तुटपुंजेपणाचा अनुभव त्यांना आहे. त्यामुळे ते आता सावध झाले आहे. जमीन हवी असेल तर आम्हाला बाजारमुल्यानुसार चारपट मोबदला हवा आणि तोही एकमुश्त आणि जमिनीवर ताबा घेण्याच्यापूर्वी,अन्यथा आम्ही जमीन देणार नाही, वाट्टेत ते झालं तरी चालेल, अशी भूमिका ते घेतात. सरकारने व्यवहारिक दृष्टीकोण ठेवावा, शेतकऱ्यांना लुबाडणुकीची भूमिका घेऊ नये, असे सांगतात. सरकारच्या रेटून नेण्याच्या भूमिकेवरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. सरकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या प्रत्येक बैठकीत आम्ही आमची बाजू मांडली, मात्र महामार्गाला विरोध म्हणजे सरकारला विरोध अशी समजूत घेऊन अधिकारी धमकीची भाषा वापरतात हे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले. वायफडचे शेतकरी रामदास वरडकर यांची चार एकर शेती जाणार आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण शेतीपैकी हीच उपजाऊ आहे. ती गेल्यावर कुटुंबाचा उदहरनिर्वाह कसा करायचा. सरकार स्वप्न दाखवत आहे. जो मोबदला मिळणार आहे त्यात किती वर्ष आम्ही जगू, असा सवाल ते करतात. राजकुमार निबड्र हे सुकळीतील पन्नाशीतील शेतकरी यांची सहा एकर जमीन जाणार आहे. ओलिताखीलील जमीन आहे. अंकूश भोयर ही साठीतील शेतकरी यांचीही ओलिताखालील चार एकर शेती जात आहे. काळी मातीच आमंची आई आहे तिच हिराववून घेणार का? रस्त्याचा फायदा कोणाला, उपयोग आम्हाला काहीच नाही मग जमीन द्यायची कां? मोबदल्याची खात्री नाही, नुसत स्वप्ने दाखविली जातात, असे त्यांचे म्हणने आहे. सरकारी दबाव गावकऱ्यांनी विरोध केल्यावर महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलविले. जिल्हापरिषद सदस्यांसह काही प्रमुख गावकरी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. तुम्हाला शेतात घाम गाळण्याची गरज नाही, घरबसल्या तुम्हाला सरकार पैसे देणार आहे, मग जमीन देण्यास विरोध का असे अधिकारी विचारतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे कठीण झाल्यावर अधिकारीबैठक सोडून जातात. समृद्धीला विरोध केला तर आम्ही तुमचे काम करणार नाही, असेही बजावतात असे गावक ऱ्यांनी सांगितले.
