नागपूर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पावर माजी मंत्र्यांची टीका; म्हणाले, “भाजपचे नियोजन म्हणजे जनतेचे शोषण”

‘केवळ आकड्यांचा खेळ, मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष’

स्थायी समिती सभापतींनी सादर केलेला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ६,२०२.४८ कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ असून, यात सामान्य नागपूरकरांच्या मूलभूत समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप नितीन राऊत यांनी केला. त्यांनी भाजपचे नियोजन म्हणजे जनतेचे शोषण, अशी खरमरीत टिका केली. या अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढीचे जे दावे केले जात आहेत, ते केवळ कागदावरच आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीत महापालिका आजही पूर्णपणे शासकीय अनुदानावर अवलंबून आहे. स्वतःची उत्पन्न साधने निर्माण करण्यात सत्ताधारी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. शहराच्या तिजोरीत खडखडाट असताना ‘डक्टिंग पॉलिसी’सारख्या घोषणा केवळ मलमपट्टी असल्याचे राऊत म्हणाले.

महिलांच्या नावाचा वापर, पण सुविधा कुठे?

अर्थसंकल्पात महिलांच्या नावाने योजना जाहीर करून वाहवा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत शहरातील रस्ते, पथदिवे आणि स्वच्छतेची जी दुरवस्था झाली आहे, त्यावर या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद नाही. केवळ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ म्हणून काही योजना पुढे केल्या जात आहेत, असा आरोप राऊत यांनी केला.

अर्थसंकल्प नाही, तर दिशाहीन प्रवास

एकीकडे शहराचा विस्तार वाढत असताना आणि मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असताना, सादर केलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे शहर विकासाचा नसून, केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराचे प्रदर्शन आहे, असे सांगत नितीन राऊत यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘दिशाहीन’ ठरवले. आगामी काळात या अर्थसंकल्पातील त्रुटी आणि नागरिकांवर लादण्यात येणाऱ्या शुल्काविरोधात तीव्र आवाज उठवला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सत्ताधाऱ्यांचे शिक्षणप्रेम केवळ भाषणांपुरतेच

सीबीएसई शाळेच्या मुद्द्यावर बोलताना नितीन राऊत यांनी सडकून टीका केली आहे. महानगर पालिका सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचा आव आणत आहे. सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करणाऱ्या महापालिकेने आजवर एकही सीबीएसई शाळा सुरू केलेली नाही, हे त्यांचे मोठे अपयश आहे. केवळ प्रस्ताव तयार करण्याच्या प्रक्रियेला ‘प्रगती’ म्हणणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे होय. ही केवळ घोषणाबाजी असून सत्ताधाऱ्यांचे शिक्षणप्रेम केवळ भाषणांपुरतेच मर्यादित असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असल्याचे राऊत म्हणाले.