महापालिका निवडणूक; सत्ताधारी, विरोधी पक्ष तसेच प्रमुख राजकीय पक्षांनाही चिंता निवडणूक रिंगणातील उमेदवाराची सांपत्तिक स्थिती आणि त्यांच्यावरील गुन्हे याची माहिती मतदान केंद्रावरच लावण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे प्रमुख राजकीय पक्ष आणि धनसंपन्न इच्छुक उमेदवार धास्तावले आहेत. निवडून येणाऱ्यांनाच उमेदवारी हा सर्वच राजकीय पक्षाच उमेदवारी वाटपाचा निकष आहे. नवीन पद्धतीत प्रभागाची वाढलेली सीमा आणि मतदारांची संख्या लक्षात घेतली तर ‘मनी आणि मसल पॉवर’ हे निवडणूक जिंकण्याच्या इतरही घटकांपैकी प्रमुख घटक ठरते. महापालिकेत सत्तापक्ष आणि विरोधक यांच्या विद्यमान नगरसेवकांच्या यादीवर नजर टाकली तर धनसंपन्न आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी (राजकीय गुन्हे सोडून) असलेल्या नगरसेवकांची संख्या दुर्लक्षित करणारी नाही. राज्यात भाजप सत्तेत आल्यानंतर काही विद्यमान नगरसेवकांचे वाढलेले अर्थबळही अनेकांना अचंबित करणारे आहे. भाजप नगरसेवक मुन्ना यादव यांच्यावरील गुन्ह्य़ांचा विधिमंडळात गाजलेला मुद्दा असो किंवा नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या भंडारा-गोंदिया स्थानिक प्राधिकारी निवडणुकीसाठी भाजप उमेदवाराच्या प्रचारासाठी नागपुरातील गुंडांनी तेथे ठोकलेला तळ असो ‘मसल पॉवर’चे राजकारणातील महत्त्व किती खोलवर गेले याची प्रचिती देणारे आहेत. सत्तधारी भाजपच नव्हे तर जिल्ह्य़ात होणाऱ्या निवडणुकांच्या तोंडावर काँग्रेसने कामठीतील काही वादग्रस्त नेत्याना प्रवेश देऊन या प्रवृत्तीच्या महत्त्वावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे महत्त्व अधिक अधोरेखीत होते. मतदान केंद्रावर रिंगणातील उमेदवारांचा लेखाजोखा लावावा लागणार असल्याने मतदारांना उमेदवाराबाबतची माहिती मिळणार आहे आणि त्याचा परिणाम मतदानावरही होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच राजयकीय पक्ष आणि इच्छुक धास्तावलेले आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरोधात बोलत असलेतरी निवडणुकीच्या राजकारणात गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्यांना उमेदवारी दिलीच जाते. त्याचे समर्थनही केले जाते. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या आदेशाने मात्र या सर्व बाबी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाकडून वरवर जरी आयोगाच्या या निर्णयाचे राजकीय पक्ष स्वागत होत असले तरी पक्षाचे नेते आणि इच्छुकही धास्तावले आहेत. आयोगाचा हा चांगला निर्णय आहे, ज्याला आपण मतदान करणार आहोत तो उमेदवार कसा आहे हे कळेल. पूर्वी काम करणाऱ्यांना उमेदवारी दिली जायची, नंतरच्या पंधरा वर्षांत ‘मनी आणि मसल पॉवर’ असणाऱ्यांना प्रस्थापित राजकीय पक्ष उमेदवारी देऊ लागले. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांचा निवडणुकीतील सहभाग कमी झाला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता उमेदवार किती धनसंपन्न आहे, त्याची शैक्षणिक पात्रता किती आहे, त्याची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी आहे का, विद्यमान नगरसेवक पुन्हा रिंगणात असेल तर त्याची पूर्वीची आणि आताची संपत्ती यातील फरक यामुळे कळून येईल. - डॉ. देवेंद्र वानखडे, नेते, आम आदमी पार्टी, नागपूर मतदान केंद्रावर उमेदवारांची माहिती लावण्याची सूचना निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराला प्रतिज्ञापत्राव्दारे त्यांच्याकडील संपत्तीची, शिक्षणाची आणि त्यांच्यावर काही गुन्ह्य़ांची नोंद असेल तर त्याची माहिती द्यावी लागते. हा आयोगाचा जुनाच आदेश आहे. हे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या सूचना फलकावर लावण्यात येत होते. याची वर्तमानपत्रात बातमी आली तरच त्याची वाच्यता होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद सोडला तर इतर निवडणुकीतील उमेदवारांबाबत याची दखलही घेतली जात नाही. आता मात्र निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांची वरील सर्व माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून ती केंद्रावरही लावण्याची सूचना केली आहे. नागपूर महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता सत्ताधारी भाजप तसेच विरोधी पक्ष काँग्रेस तसेच इतरही प्रमुख राजकीय पक्षांना उमेदवार निवडताना आयोगाच्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.
