नागपूर : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सोमवारी झालेल्या चर्चेत प्रभाग निधी वाढीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. विरोधी पक्षासह सत्ताधारी बाकांवरील नगरसेवकांनीही निधी वाढवण्याची मागणी लावून धरली. प्रदीर्घ अकरा तास चर्चेनंतर सत्तापक्ष नेत्याने प्रभाग निधीत वाढीची सूचना केली. त्यांच्या सुचनेसह महापौरांनी अर्थसंकल्प मंजूर केला.
किती वाढला निधी?
स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांनी शनिवारी महापौरांकडे अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात विद्यमान २० लाखांच्या प्रभाग निधीत पाच लाखांची वाढ करून तो २५ लाखांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, हा निधी अपुरा असल्याचे मत मांडत विरोधकांनी तो वाढवण्याची मागणी केली होती. सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी तो ३५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली. या सूचनेसह महापौर नीता ठाकरे यांनी ६२०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला.
सोमवारी सुरेश भट सभागृहात चर्चेला सुरुवात करीत सत्ताधारी बाकावरील ज्येष्ठ नगरसेवक पिंटू झलके यांनी प्रभाग निधीत वाढ करावी, अशी सूचना केली. त्यांनी महापौर व उपमहापौरांचा निधी अनुक्रमे २० व १० कोटी करण्याचीही मागणी केली. भाजपचे प्रदीप पोहाणे यांनीही प्रभाग निधीत वाढीची सूचना केली. त्यानंतर विरोधी बाकावरील कॉंग्रेसचे नामनिर्देशित सदस्य केतन ठाकरे, सुहास मानवटकर, अभिषेक शंभरकर, दीपक पटेल, सुजाता कोंबाडे, मनोज गावंडे यांनीही ही मागणी लावून धरली. विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांनीही २५ लाखांचा प्रभाग निधी कमी आहे. तो ५० लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावा, अशी मागणी केली. अखेर सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी विरोधकांसह सत्ताधारी बाकावरील नगरसेवकांचीही मागणी लक्षात घेत यात वाढ ३५ लाखांपर्यंत वाढ करण्याची सूचना महापौरांना केली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत परस्परांवर टोलेबाजी
स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरील सोमवारी झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार टोलेबाजी रंगली. अनेक नगरसेवकांनी भाषणाच्या शेवटी शायरी आणि कवितांचा आधार घेतल्याने गंभीर चर्चेतही हलकेफुलके वातावरण निर्माण झाले. सुरेश भट सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे शैलेश पांडे यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करत, ‘हा अर्थसंकल्प पाहता बागपूर सिंगापूर होणार की काय, असे वाटते; मात्र तो जुन्याच अर्थसंकल्पाची नक्कल आहे,’ असा टोला लगावला. सुहास माववटकर यांनी अर्थसंकल्पात पाच लाख झाडे लावण्याचा संकल्प करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात शहरात झाडांची तोड सुरू असल्याची टीका केली. कुमुदिनी गुडघे यांनीही ‘तुम्ही आर्थिक विषयातील तज्ज्ञ असल्याचा माझा समज होता,’ असा टोला शिवानी दाणी यांना लगावला.
दाणी यांना दोनदा स्थायी समिती सभापती होण्याची संधी
ज्येष्ठ नगरसेवक दीपक पटेल यांनी शिवानी दाणी या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक असल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र हा अर्थसंकल्प चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. दाणी यांना भविष्यात आणखी दोनदा स्थायी समिती सभापती होण्याची संधी मिळाली, तरच हा अर्थसंकल्प पूर्णत्वास जाईल, अशी उपरोधिक टिप्पणीही त्यांनी केली. अभिजित झा यांनी राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून असलेल्या योजनांवर प्रश्न उपस्थित करत, महापालिका खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर कधी होणार, असा सवाल केला. चर्चेत सत्ताधाऱ्यांकडून ४५ तर विरोधकांकडून २२ जणांसह राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या आभा पांडे, एमआयएमचे शकील पटेल, मुस्लीम लीगचे अस्लम खान आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे : बोरकर
अर्थसंकल्प वास्तवावर आधारित नसल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन करताना बाल्या बोरकर यांनी नासुप्रकडून हस्तांतरित झालेल्या लेआऊटमुळे महापालिकेला नकाशा मंजुरीचे अधिकार मिळणार असून त्यातून उत्पन्नात वाढ होईल, असे सांगितले. डक्टिंग धोरणातून वार्षिक ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, ‘आपली बस’ सेवेची मर्यादा २० किलोमीटरवरून ३० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याने त्यातूनही उत्पन्न वाढेल, असा दावा त्यांनी केला. लक्ष्मीनगर झोनमध्ये राबवण्यात आलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या पथदर्शी प्रकल्पातून २० हजार नव्या मालमत्तांचा कराच्या कक्षेत समावेश झाल्याचे सांगत, आता सर्व दहा झोवमध्ये ही मोहीम राबवण्यात येईल.
८ महिन्यात ६२०२ कोटी अशक्य : महाकाळकर
अर्थसंकल्प वास्तविकतेवर आधारित नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांनी केला. मागील वर्षी आयुक्तांनी वेळेत अर्थसंकल्प देऊनही अपेक्षेच्या तुलनेत केवळ ३,३०० कोटीच तिजोरीत आले. ९०० कोटींचे शासकीय अनुदान अद्यापही मिळाले नाही. आता वित्त वर्षातील चार महिने निघून गेले असून पुढील आठ महिन्यांत ६२०२ कोटी तिजोरी येणे अशक्य असून अर्थसंकल्प बागपूरकरांची दिशाभूल करणार असल्याची टिका त्यांनी केली. मालमत्ता कराची देयके लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. नगर रचना विभागातील भ्रष्ट कारभारामुळे उत्पन्न वाढत नाही, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मंदिराच्या सुशोभिकरणासोबत इतर धर्मिय प्रार्थना स्थळांच्या विकासासाठीही निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली.
