का अडकतात महापालिकेचे प्रकल्प? कारण आले पुढे, मंत्रालयासाठी….

नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला खीळ

महापालिकेत अधिकाऱ्यांची वानवा नवीन नाही. एकेका अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रभार देण्यात आले आहे. दर महिन्याला सरासरी ३० कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त होत असल्याने त्याचा ताण कार्यरत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर पडत आहे. त्याचा फटका शहरातील प्रकल्पांनाही बसत आहे. सर्वाधिक फटका नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला बसत आहे. नाग नदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाची एकूण किंमत १,९२७ कोटी आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या ‘जिका’ या वित्तीय संस्थेकडून निधी मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनही या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु मंत्रालयात सातत्याने पाठपुरावा महापालिकेकडून होत नसल्याने नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला विलंब होण्याची शक्यता सूत्राने व्यक्त केली.

समर्पित अधिकाऱ्यांची वानवा

महापालिकेत प्रकल्पांसाठी विविध परवानगी घेणे, भूसंपादनासाठी पाठपुरावा करणारे अधिकारीच नसल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या महत्त्वाकांक्षी नागनदी पुनरुज्जीवनसह इतर प्रकल्पांना खीळ बसत आहे. त्यामुळे प्रकल्पांचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असून याचा फटका नागरिकांनाही बसणार आहे.या प्रकल्पासाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स हे सल्लागार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत महापालिकेने नारी, व्हीएनआयटी आणि महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाजवळील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ परिसरात तीन नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र प्रस्तावित केले आहे. या सांडपाणी प्रकल्पांना आवश्यक जमिनीचा मार्गही अंशत: मोकळा झाला असून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी फाईल पाठवण्यात आली आहे. परंतु मंत्रालयात सतत ये-जा करून प्रकल्पाच्या जमिनीसाठी पाठपुरावा करणारे अधिकारीच महापालिकेकडे नाही.

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना वेळ नाही

विशेष म्हणजे, प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर महापालिकेत अनेक कामे असल्याने मंत्रालयात जाण्यासाठी वेळ नाही. महापालिकेकडे मंत्रालयात विविध प्रकल्पांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या अधिकाऱ्याची गरज आहे. परंतु अधिकाऱ्यांची वानवा असल्याने मंत्रालयात फाईल गेल्यानंतर पडून राहात असल्याचे सूत्राने नमूद केले. अशीच स्थिती नुकत्याच अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या ९०० कोटींच्या सिमेंट रस्ता टप्पा-५ ची होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाचा अद्याप विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला नाही. विस्तृत आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे. मंत्रालयात पाठपुरावा केल्याशिवाय कुठलीही कामे होत नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पालाही विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अतिरिक्त खर्चाच्या भुर्दंडाची शक्यता

नागनदीवरील तीनही सांडपाणी प्रकल्पासाठी ४१५ कोटी महापालिकेने राखून ठेवले. या तीनही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी यंत्रसामग्री खरेदीचेही प्रस्तावित आहे. परंतु भूसंपादनाचा मार्ग अद्याप मोकळा झाला नाही. भूसंपादनाचा विषय असल्याने दिवसेंदिवस वाढत्या किमती लक्षात घेता खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या अतिरिक्त खर्चाचा भुर्दंड महापालिकेवर बसू शकतो. या प्रकल्पाला आठ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे इतर खर्चांतही वाढ होऊन प्रकल्पाची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.