नागपूर : लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुका संपल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरातील महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर वाढीचा धक्का देण्याची तयारी केली आहे. २०२० मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाणी करात वाढ केली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कुठल्याही करात वाढ केली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या पाच वर्षांत भर पडली नाही.

आता महापालिका प्रशासनाकडून येत्या २०२६-२७ साठी मालमत्ता करात वाढ प्रस्तावित केली असल्याची माहिती सूत्राने दिली. परंतु, महापालिका स्थापना दिनाच्या दिवशी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मालमत्ता करात वाढ करू नये, वाढ करायची असेल तर थकीत वसूल करा, अशी सूचना केली होती. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांच्यापुढे गडकरींचे ऐकायचे की तिजोरीत भर घालायची, असा पेच निर्माण होणार आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून २०२६-२७ या वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. आता सर्व निवडणूक आटोपल्याने नागपूरकरांनाही कराचा भार वाढणार की मागील पाच वर्षांप्रमाणे दिलासा मिळणार, याबाबत उत्सुकता आहे. महापालिका प्रशासनातर्फे मागील आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी २०२६-२७ चे अंदाजपत्रक तयार केले. आता त्यांची बदली झाली असून डॉ. विपीन इटनकर नवे आयुक्त आले आहेत. बदली होण्यापूर्वी डॉ. चौधरी यांनी अंदाजपत्रकात मालमत्ता करात वाढ प्रस्तावित केली आहे.

मालमत्ता करात सामान्य कर, मलजल कर, पथदिवे कर, शिक्षण कर आदीचा समावेश असते. सामान्य करात कुठलीही वाढ प्रस्तावित करण्याऐवजी प्रशासनाने इतर करांमध्ये किंचित वाढ प्रस्तावित केल्याचे सूत्राने सांगितले. याशिवाय आकाश चिन्ह परवाना विभागाने महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जाहिरात फलक लावण्याच्या शुल्कात वाढ प्रस्तावित केली आहे. नुकतेच मागील आयुक्त डॉ. चौधरी यांनीही यात वाढ प्रस्तावित केल्याचे नमूद केले होते. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाकडून शहरातील विविध भागात फलक लावण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. या शुल्कातून महापालिकेच्या तिजोरीला हातभार लागत असतो.

विशेष म्हणजे, एलबीटी बंद झाल्यानंंतर मालमत्ता कर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य कणा आहे. लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणुका तोंडावर असल्याने मालमत्ता करात वाढ करण्याचे प्रशासकाने टाळले होते. महापालिका निवडणूकही पार पडली आहे. आता प्रशासनानेच मालमत्ता करात वाढीचा प्रस्ताव दिल्याने स्थायी समितीकडून ती वाढ रद्द करणार की प्रशासनाचा प्रस्ताव मान्य करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

नुकतेच महापालिका स्थापनादिनी गडकरी यांनी मालमत्ता कर वाढवू नये, वाढवायचे झाल्यास आधी थकीत वसुली करावी, अशी सूचना केली होती. यावेळी स्थायी समितीच्या नवनिर्वाचित सभापती शिवानी दाणीही उपस्थित होत्या. त्यामुळे त्या गडकरी यांची सूचना मान्य करणार की प्रशासनाच्या प्रस्तावावरून महापालिकेच्या रिकाम्या तिजोरीत भर घालणार, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.

आयुक्त १३ मार्चला स्थायी समितीकडे देणार अंदाजपत्रक

महापालिकेच्या स्थायी समितीची पहिली सभा येत्या १३ मार्चला पार पडणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर स्थायी समितीकडे २०२६-२७ या वर्षांचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांच्याकडे सोपवणार आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्त डॉ. इटनकर व सभापती म्हणून शिवानी दाणी यांचीही ही पहिलीच सभा आहे.