सविस्तर: कोट्यवधींची नदी स्वच्छता; तरी घराघरांत पुराचे पाणी!

नाग नदी, पिवळी नदी आणि पोहरा नदी या नागपूरच्या जीवनवाहिन्या आहेत. मात्र, अतिक्रमण, गाळ, सांडपाणी आणि अनियोजित विकासामुळे या नद्यांचे नैसर्गिक स्वरूप नष्ट झाले आहे. त्यात दरवर्षी स्वच्छतेवर खर्च होतो; पण पूरस्थिती मात्र कायम राहते. त्यामुळे प्रश्न स्वच्छतेचा नाही, तर नियोजन आणि जबाबदारीचा आहे.

कोट्यवधींचा खर्च; परिणाम शून्य

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२६ या पाच वर्षांत नदी स्वच्छतेवर सुमारे १० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतका खर्च करूनही अंबाझरी, शंकरनगर, कार्पोरेशन कॉलनी, पुरोहित ले-आऊट, यशवंतनगर, दांडीगे ले-आऊट यांसारख्या वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी दरवर्षी शिरते. नागरिकांच्या करातून जमा झालेला पैसा खर्च होतो; पण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम नागरिकांना दिसत नाही. त्यामुळे खर्चाचा हिशेब आणि कामाचा दर्जा या दोन्हींची चौकशी होणे आवश्यक आहे. महापालिकेने खर्च किती झाला, हे सांगण्यापेक्षा त्यातून पूरस्थिती किती कमी झाली, याचे उत्तर द्यायला हवे. परिणामाशिवाय खर्च म्हणजे केवळ आर्थिक उधळपट्टी ठरते.

लोकसहभागातून कंपन्यांकडे प्रवास

२०२२ पर्यंत नदी स्वच्छतेसाठी विविध शासकीय, निमशासकीय संस्था आणि सामाजिक संघटनांचे सहकार्य घेतले जात होते. महापालिकेचा खर्च प्रामुख्याने इंधनापुरता मर्यादित होता. मात्र, २०२३ पासून खासगी कंपन्यांकडून यंत्रसामग्री भाड्याने घेण्यास सुरुवात झाली. २०२४ आणि २०२५ मध्ये तर लाखो नव्हे, कोट्यवधी रुपयांची देयके खासगी कंपन्यांना अदा करण्यात आली. दोन वर्षांतच भाड्यापोटी ८.५१ कोटी रुपये खर्च झाले. लोकसहभागातून कमी खर्चात होणारे काम अचानक कंत्राटी व्यवस्थेकडे का वळले? हा बदल नेमका कोणाच्या हितासाठी झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

एकाच कंपनीवर मेहरबानी?

२०२४ मध्ये नदी स्वच्छतेच्या कामासाठी एका कंपनीला जवळपास १.९० कोटी रुपये, तर २०२५ मध्ये त्याच कंपनीला ३.५८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. कंत्राटांची प्रक्रिया पारदर्शक होती का? स्पर्धात्मक निविदा झाल्या का? इतर कंपन्यांना समान संधी मिळाली का? या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेकडे नाहीत. लोकांच्या पैशातून होणाऱ्या खर्चात पारदर्शकता ही पर्याय नसून बंधनकारक बाब आहे. अन्यथा संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

महापौरांचे निर्देश हवेतच

यंदा महापौरांनी नदीकाठच्या धोकादायक भागात संरक्षण भिंती, पाणी साचणाऱ्या भागांची यादी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक भागांमध्ये अशी कामे झाल्याचे दिसून आले नाही. लोकप्रतिनिधी निर्णय घेतात; पण प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणीच केली नाही, तर उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागेल. अन्यथा आदेश हे केवळ बैठकीपुरतेच राहतात, हे या पावसाने दाखवून दिले आहे.

हवामान बदलले; नियोजन बदलले का?

पूर्वी दिवसभरात पडणारा पाऊस आता दोन-तीन तासांत कोसळतो. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या जलनिस्सारण व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे. नदीतील गाळ काढणे ही केवळ एक प्रक्रिया आहे. पूर टाळण्यासाठी नदीपात्र रुंदीकरण, अतिक्रमण हटविणे, पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह मोकळा करणे आणि आधुनिक ड्रेनेज आराखडा तयार करणे तितकेच आवश्यक आहे. महापालिका अजूनही जुन्या पावसाच्या पॅटर्ननुसार नियोजन करत असेल, तर प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर नागरिकांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.

जबाबदारी कोणाची?

नदी स्वच्छतेवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. तरीही पूरस्थिती कायम आहे. याचा अर्थ नियोजन, अंमलबजावणी किंवा कामाच्या गुणवत्तेत गंभीर त्रुटी आहेत. या खर्चाचे स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) झाले पाहिजे. कोणत्या भागात किती गाळ काढला, किती क्षेत्र स्वच्छ झाले आणि त्याचा पूरस्थितीवर काय परिणाम झाला, याचा सार्वजनिक अहवाल नागरिकांसमोर ठेवणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. नदी स्वच्छता ही केवळ गाळ काढण्याची मोहीम नसून शहराच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. कोट्यवधींचा खर्च करूनही नागरिकांच्या घरात पाणी शिरत असेल, तर तो केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम मानता येणार नाही. हा नियोजन, अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्वातील त्रुटींचाही आरसा आहे. पुढील पावसाळ्यापूर्वी या प्रश्नांची उत्तरे शोधली नाहीत, तर दरवर्षी नदी स्वच्छतेवर खर्च होईल आणि दरवर्षी नागरिकांच्या घरात पाणी शिरेल, हेच नागपूरचे वास्तव राहील.