कुठल्याही कारणावरून विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द झाले तरी संबंधित सदस्यांच्या विकास निधीतून (आमदार निधी) शिफारस केलेल्या विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची नियमात तरतूद असल्याने भाजपचे उमरेडचे आमदार सुधीर पारवे यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असली तरी त्यांनी विकासकामांसाठी आमदार निधीतून केलेली शिफारस ग्राह्य़ धरली जाणार आहे. एका फौजदारी प्रकरणात भिवापूर न्यायालयाने पारवे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने त्यांच्या विधानसभा सदस्यत्त्वावर सध्या अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. यासंदर्भात तीन आठवडय़ात निर्णय घेणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसात पारवे यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. कायद्याच्या चौकटीत पारवे हे अपात्र ठरलेच आहेत. फक्त निर्णय येणे बाकी आहे. येणारा निर्णय हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी आमदार म्हणून खर्च केलेला आणि पुढच्या काळात खर्च होणाऱ्या निधीचे काय असा प्रश्न पुढे आला आहे. यासंदर्भात जिल्हा नियोजन विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी याबाबतीतील नियमातील तरतुदींचा हवाला देत पारवे यांनी आमदार निधीतून शिफारस केलेल्या व मंजुरी मिळालेल्या कामांवर निधी खर्च करण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. एखाद्या आमदाराचे सदस्यत्त्व रद्द झाले असेल तर ज्या तारखेला ही कारवाई केली जाते त्या तारखेपर्यंत संबंधित आमदाराने शिफारस केलेल्या व त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या सर्व कामांसाठी निधी देय ठरतो, असे नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक आमदाराला दर वर्षी दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी दिला जातो. त्या तुलनेत त्यांना दीडपट रकमेचे म्हणजे तीन कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव देण्याचे अधिकार असतात. सुधीर पारवे यांची आमदार म्हणून ही दुसरी खेप आहे आणि तिचा एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. आतापर्यंत त्यांनी १ कोटी ४० लाखांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागाकडे पाठविले असून, त्याला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली आहे. या शिवाय ६० ते ७० लाखांचे प्रस्ताव विभागाकडे तयार आहे. पण त्याला अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे सध्यातरी १ कोटी ४० लाखांच्या कामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. नियमानुसार विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यास संबंधित आमदारांना मिळणारे व्यक्तिगत स्वरूपाचे लाभ बंद केले जातात. अपात्रतेचा निर्णय पूर्वालक्षी प्रभावाने लागू झाल्यास त्याचे वेतन आणि भत्त्याची रक्कमही वसूल केली जाते. मात्र विकास निधीबाबत हा नियम लागू होत नाही, आमदारांचा विकास निधी हा व्यक्तिगत लाभात मोडत नाही, ही रक्कम सरकार जिल्हा नियोजन विभागाकडे वर्ग करते व आमदाराच्या शिफारशीनुसार ती खर्च केली जाते. त्यामुळे सदस्यत्त्व रद्द झाले तरीही त्याने तोपर्यंत शिफारस केलेल्या कामांना शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो, असे जिल्हा नियोजन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. नियम काय सांगतो? एखाद्या आमदाराची कालमर्यादेची समाप्ती, राजीनामा, मृत्यू, निलंबन, अपात्रता किंवा अन्य कारणांमुळे कार्यकाळाची समाप्ती झाली असेल तर कारवाईच्या तारखेपर्यंत त्याने सूचविलेल्या कामांपैकी प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त कामांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
