नागपूर : वाढते काँक्रीटीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि नव्या वस्त्यांचा विस्तार यामुळे नागपूरमध्ये खेळण्यासाठीच्या मोकळ्या जागांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. शहरातील काही भागांत मैदाने उपलब्ध असली तरी अनेक वसाहतींमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र खेळाची जागाच नाही. तर काही ठिकाणी उपलब्ध मैदानांची दुरवस्था, पार्किंग, सांस्कृतिक व व्यावसायिक कार्यक्रम, बांधकाम साहित्य आणि इतर वापरांमुळे खेळासाठीची प्रत्यक्ष उपलब्धता कमी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘शहरात किती मैदाने आहेत’ या प्रश्नापेक्षा ‘नागपूरकरांना प्रत्यक्ष खेळण्यासाठी किती मैदाने उपलब्ध आहेत’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
शहरातील उपलब्ध मैदानांच्या वापरावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही मैदानांवर विविध कार्यक्रम, प्रदर्शन, सामाजिक उपक्रम आणि वाहनतळाचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी कचरा आणि बांधकाम साहित्यामुळे मैदानांचा खेळासाठी वापर अडथळ्यांत येत असल्याचेही नागरिकांनी निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे मैदानाच्या नोंदीत असलेली जागा प्रत्यक्षात वर्षभर किंवा नियमितपणे मुलांसाठी उपलब्ध आहे का, याचा स्वतंत्र आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नागपूरच्या विकास आराखड्याची आकडेवारीही या व्यापक समस्येची दुसरी बाजू दाखवते. डीपी – २००० मधील ८९३ सार्वजनिक सुविधा आरक्षणांपैकी केवळ १३८ आरक्षणे प्रत्यक्ष विकसित झाल्याची नोंद आहे. त्यात मैदानांसाठीच्या ५१ आरक्षणांचा समावेश आहे. मात्र हा आकडा शहरातील एकूण मैदानांची संख्या नसून विकास आराखड्यातील प्रत्यक्ष विकसित झालेल्या मैदान आरक्षणांचा आहे. त्याच वेळी ५५६ आरक्षणे अद्याप अविकसित असल्याची नोंद असून, १९९ आरक्षणांवर अतिक्रमण किंवा गुंठेवारीचा परिणाम झाल्याचे सर्वेक्षणातून दिसते. ही आकडेवारी शहरातील मोकळ्या जागांच्या समस्येचा एक महत्त्वाचा पैलू अधोरेखित करते. विकास आराखड्यात जागा राखीव ठेवणे पुरेसे नसून त्या जागा वेळेत विकसित करून नागरिकांना उपलब्ध करून देणेही तितकेच आवश्यक आहे. मैदानासाठी राखीव असलेली जागा प्रत्यक्ष मैदानात रूपांतरित झाली नाही, तर संबंधित परिसरातील मुलांना त्याचा फायदा होत नाही.
यामुळे नागपूरसमोर केवळ नवीन मैदाने निर्माण करण्याचेच नव्हे, तर विद्यमान मैदानांचे संरक्षण, त्यांची नियमित देखभाल आणि खेळासाठी त्यांचा प्राधान्याने वापर सुनिश्चित करण्याचे आव्हान आहे. शहराच्या प्रत्येक भागातील मुलांना घराजवळ सुरक्षित खेळाची जागा मिळणे ही मूलभूत नागरी सुविधा मानून मैदानांचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे या परिस्थितीतून स्पष्ट होत आहे.
आकडेवारींचा ‘खेळ’
सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित जागा – ८९३
विकसित झालेल्या आरक्षित जागा – १३८
विकसित भूखंडापैकी विकसित मैदाने – ५१
अद्याप अविकसित आरक्षित भूखंड – ५५६
अतिक्रमण/गुंठेवारीचा परिणाम झालेले भूखंड – १९९
न्यायालयानेही घेतली दखल
हिंदुस्तान कॉलनीमध्ये स्वतंत्र मैदान नसल्याबाबत प्रकाशित एका वृत्ताच्या आधारावर जानेवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र ॲड.एस. सान्याल यांनी शहरातील परिस्थिती विदारक असल्याची माहिती दिली होती. मैदानांचा अभाव असल्यामुळे लहान मुलांना अंतर्गत रस्त्यांवर खेळावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. मैदाने ही मूलभूत गरज आहे. शहरातील अनेक लेआऊटमध्ये नकाशा मंजूर करताना मैदानासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आली नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाने या प्रश्नावर चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना केली. या समितीत नगररचना विभागाशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
मैदानांच्या विकासासाठी सर्व्हेक्षण सुरू
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधत महापालिकेद्वारा शहरातील ७५ मैदानांचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत सल्लागारची नियुक्ती झाली असून सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू देखील झाले आहे. स्थानिक नागरिक,नगरसेवक यांच्याशी चर्चा करून स्थानिक गरजा आणि मागणीनुसार आराखडा तयार केला जाईल. पुढील एका महिन्यात सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्णत्वास येईल आणि दोन वर्षांत संपूर्ण विकास कार्य होतील, असे पीयुष आंबुलकर,( क्रीडा अधिकारी, महापालिका) यांनी सांगितले
न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्ग निघण्याची अपेक्षा
शहरातील अनेक ले-आऊटमध्ये खेळण्यासाठी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळा म्हणून मोकळे भूखंडच नाहीत. ज्या भागांमध्ये यासाठी जमीन आरक्षित करण्यात आली होती, त्यावर राजकीय व्यक्तींकडून ताबा करण्यात आला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करताना न्यायालयाने मौखिकरित्या या प्रश्नावर निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे मतही नोंदवले होते. न्यायालयाच्या माध्यमातून शहरातील मोकळ्या भूखंडांचा प्रश्न मार्गी निघेल अशी अपेक्षा आहे,आहे ॲड.एस.सान्याल (न्यायालयीन मित्र) म्हणाले.
मुलांसाठी मैदान ही चैनीची नव्हे, तर गरजेची बाब
आमच्या परिसरात मुलांना खेळण्यासाठी स्वतंत्र मैदान नाही. त्यामुळे त्यांना रस्त्यावर किंवा वाहनांच्या वर्दळीच्या ठिकाणी खेळावे लागते. ही परिस्थिती केवळ गैरसोयीची नाही, तर धोकादायकही आहे. प्रत्येक परिसरात मुलांसाठी सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध असे मैदान असणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असायला हवी, अशी भूमिका प्रशांत सोमकुंवर यांनी मांडली.
आरक्षित जागा प्रत्यक्षात मैदानांसाठीच उपलब्ध व्हाव्यात
विकास आराखड्यात मैदानांसाठी जागा राखीव असली, तरी ती प्रत्यक्षात नागरिकांना खेळण्यासाठी उपलब्ध आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागांवर इतर वापरांचा ताण दिसतो. उपलब्ध मैदानांचे संरक्षण करून त्यांचा खेळासाठी प्राधान्याने वापर निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे स्नेहा कुलकर्णी म्हणाल्या.
