नागपूर : ‘ओयो’ हॉटेल, लॉज, अतिथिगृह किंवा घरगुती निवास व्यवस्थेत खोली घेणार असाल, तर ग्राहकांना आता ओळख आणि वयाचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. हॉटेलचालकांनाही प्रत्येक ग्राहकाची नोंद ठेवण्यासह सीसीटीव्ही चित्रफीत ९० दिवस जतन करावी लागेल. नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी याबाबत कडक आदेश जारी केला आहे.
पोलिसांनी हा आदेश का काढला?
शहरातील हॉटेल आणि तत्सम निवास व्यवस्थांमध्ये ग्राहकांची सुरक्षितता, ओळख पडताळणी आणि अभिलेखांची योग्य देखभाल व्हावी, यासाठी हा आदेश काढण्यात आला. मानवी तस्करी, बेकायदा देहविक्रय, फसवणूक आणि अन्य गुन्हे रोखणे, हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
खोली देण्यापूर्वी कोणती तपासणी करावी लागेल?
प्रत्येक ग्राहकाचे आधारपत्र, वाहनचालक परवाना किंवा पारपत्र यांसारखे वैध ओळखपत्र तपासावे लागेल. ग्राहकाचे नाव, पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ओळखपत्राचा प्रकार व क्रमांक तसेच आगमन आणि निर्गमनाची वेळ नोंदवही किंवा संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदविणे बंधनकारक असेल.
सीसीटीव्हीबाबत नेमका नियम काय?
हॉटेलच्या प्रवेशद्वारासह आवश्यक सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत ठेवावे लागतील. त्यांतील चित्रफीत किमान ९० दिवस जतन करावी लागेल. पोलिसांनी तपासासाठी चित्रफीत मागितल्यास ती तातडीने द्यावी लागणार आहे. यंत्रणा नादुरुस्त झाल्यास ती तत्काळ दुरुस्त करावी लागेल.
खोलीत अपरिचित व्यक्तीला प्रवेश देता येईल का?
नोंद नसलेल्या किंवा अपरिचित व्यक्तीला खोलीत प्रवेश देण्यापूर्वी सुरक्षा पडताळणी आवश्यक आहे. हॉटेल मालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची ओळख, रहिवासाचा पुरावा आणि आवश्यक कागदपत्रांची अद्ययावत माहितीही ठेवावी.
अल्पवयीन व्यक्तींसाठी कोणती खबरदारी घ्यावी लागेल?
अल्पवयीन व्यक्तीचे ओळखपत्र आणि निवासस्थान पडताळून लागू कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यानंतरच प्रवेश देता येईल.
अविवाहित जोडप्यांसाठी काय नियम आहेत?
दोघेही १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे असल्यास, परस्पर संमतीने हॉटेलमध्ये एकत्र राहणे कायदेशीर आहे. मात्र, दोघांची ओळख आणि वय तपासून नोंद ठेवणे बंधनकारक राहील.
संशयास्पद प्रकार दिसल्यास काय करावे?
बनावट ओळखपत्र, मानवी तस्करी, बेकायदा देहविक्रय, भांडण, संशयास्पद मृत्यू, आत्महत्येचा प्रयत्न किंवा व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तत्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी लागेल.
आदेश किती दिवस लागू राहणार?
हा आदेश ११ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ९ नोव्हेंबर २०२६च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३च्या कलम २२३नुसार कारवाई होऊ शकते.
