नागपूर : राज्याच एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याबाबतचा करारच महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी करण्यात आला होता. त्यानुसार हे अधिवेशन सहा आठवड्याचे असायला हवे. पंरतु गेल्या दीड, दोन दशकात अधिवेशन सहा आठवडे तर सोडा चारही आठवडे चालत नसल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित झाली आहे. संसदीय कार्य विभागाने कामकाजाची तात्पुरती दिनदर्शिका निश्चित केली आहे. यानुसार कामकाज फक्त दोनच आठवडे चालणार आहे. त्यामुळे यावर्षीही कराराच भंगच होणार असल्याचे दिसते.
दोन आठवड्याचे कामकाज
संसदीय कार्य विभागाकडून दोन आठवड्यांच्या कामकाजाची तात्पुरती दिनदर्शिकाही निश्चित केली आहे. यानुसार पहिल्या दिवशी म्हणजे ७ डिसेंबरला अध्यादेश पटलावर ठेवण्यात येणार असून पुरवणी मागण्याही सादर करण्यात येतील. तर शेवटच्या दिवशी म्हणजे १८ डिसेंबरला शासकीय व अशासकीय कामकाज होईल. या दोन आठवड्यांच्या कामकाजात विदर्भातील किती प्रश्नांना न्याय मिळेल, हे अधिवेशन संपल्यावरच दिसून येईल.
अधिवेशनाचे कामकाज वाढवण्याची विरोधकांकडून होते मागणी
सत्ताधारी पक्षाकडून दोन किंवा तीन आठवड्यांचे कामकाज निश्चित करण्यात येते. तर विरोधकांकडून नागपूर कराराचा दाखला देत अधिकावेशनाचे कामकाज वाढवण्याची मागणी होत असते. विशेष म्हणजे अधिवेशन वाढवण्याची मागणी विरोधकांकडूनच होते. विरोधक सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडून पुन्हा तोच प्रकार होत असल्याचे आतापर्यंतचे तरी चित्र आहे.
अधिवेशनाच्या तयारीत बांधकाम विभाग
विधानभवनाच्या नव्या इमारतीमुळे हिवाळी अधिवेशनाचे सत्र नागपुरात होणार की नाही, याबाबत शंंका उपस्थित करण्यात येत होती. परंतु यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार आहे. ७ डिसेंबरपासून कामकाज सुरू होईल. या अधिवेशनाच्या तयारीला सार्वजनिक बांधकाम विभाग लागला असून खर्चाचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.
बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ८६ कोटींच्या खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात विधानभवन, रविभवन, नागभवन, रामगिरी, देवगिरी, विजयगड, आमदार निवास, १६० गाळे आदी ठिकाणच्या देखभाल दुरुस्तीसह विविध कामांवर हा खर्च करण्यात येणार आहे. विधानभवन येथे नवीन इमारत तयार करण्यात येत या कामासाठी हिवाळी अधिवेशनाचे सत्र यंदा येथे होणार नसल्याची सुरूवातीला चर्चा होती. परंतु ७ डिसेंबरपासून अधिवेशनाचे काम सुरू होणार आहे.
मागील अधिवेशनातील कामाच्या चौकशीचे काय?
मागील अधिवेशनात ‘कोटेशन’च्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात काम करण्यात आले नाही. तर काही प्रकरणात निविदा टाळण्यासाठी कामांचे तुकडे करण्यात आले. आमदार विकास ठाकरे यांच्या तक्रारीवरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु अद्याप या प्रकरणाची चौकशीच करण्यात आली नसल्याचे समजते.
