गोंदिया : गडचिरोली जिल्ह्यात भूमिहीनांच्या खात्यात धान बोनस जमा केल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. त्यामुळे पणन महासंघ विभागात खळबळ उडाली आहे. गोंदियात असे प्रकार घडू नयेत, या उद्देशाने गोंदिया पणन विभागाने बनावट शेतकऱ्यांची चौकशी सुरू केली आहे. तपासादरम्यान बनावट शेतकरी आढळून आल्यास संबंधित धान खरेदी केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धान खरेदी केंद्र चालकांमध्ये घबराट पसरली आहे.राज्य सरकार कडून फक्त नोंदणीकृत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना धान बोनस दिला जातो. परंतु काही धान खरेदी केंद्र चालकांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या यादीत भूमिहीनांची नावेही टाकून अशा बनावट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा करून लाखो रुपयांचा घोटाळा केला जातो.
असाच एक प्रकार गडचिरोली जिल्ह्यात घडला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेत जमीन नाही अशा शेतकऱ्यांची धान खरेदी केंद्राद्वारे नोंदणी करून बोनसची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. असा प्रकार समोर आल्यामुळे गोंदियाचा जिल्हा पणन विभाग सतर्क झाला आहे. अशी फसवणूक थांबवण्यासाठी संबंधित धान खरेदी केंद्रांना भेट देऊन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तपासादरम्यान बनावट शेतकरी आढळून आल्यास संबंधित धान खरेदी केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शुक्रवार ९ मे पासून सुरू होणाऱ्या बनावट शेतकऱ्यांची चौकशी सुरू झाल्याने धान खरेदी केंद्र चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
धान खरेदीसाठी १५ केंद्रांना मिळाली मान्यता; ३१ मे पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी…
आधारभूत किमतीवर धानाची शासकीय खरेदी योजनेंतर्गत यंदाच्या उन्हाळी रब्बी हंगामासाठी धान खरेदीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने जिल्ह्यात आतापर्यंत १५ केंद्रांना मान्यता दिली आहे. खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी डीईओ देण्याचे काम सुरू आहे. उन्हाळी खरीप हंगामासाठी ज्या केंद्रांमधून धान गोळा केले जाईल त्या सर्व केंद्रांना ते खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी माल विकण्यापूर्वी केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. सरकारी धान खरेदी केंद्रावर फक्त नोंदणीकृत शेतकरीच त्यांचे धान विकू शकतात.
यापूर्वी सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. परंतु या कालावधीत शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण होऊ न शकल्याने शासनाने मुदत एक महिन्याने वाढवून ३१ मे २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी आता जवळच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाऊन ३१ मे पर्यंत धानाची विक्री करू शकतील. जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी ही केवळ मानक खरेदी करणाऱ्या संस्था चालकांनाच धान खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनियमिततेसाठी केंद्राला निलंबित केले जाईल
धान खरेदी केंद्रांवर अनेक प्रकारची अनियमितता उघडकीस आली आहे. हे पाहता यंदाच्या रब्बी हंगामात प्रत्येक शासकीय धान खरेदी केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खरेदीत अनियमितता आढळून आल्यास ते केंद्र तात्काळ निलंबित करण्यात येईल आणि पुढील तीन वर्षे धान खरेदी करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्र चालकांनाही विहित बाबींचे पालन करूनच उन्हाळी रब्बी पिकाचे धान खरेदी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या खात्यात धान बोनस जमा होत असल्याचे प्रकरण समोर आल्याने अशा घटना रोखण्यासाठी गोंदियात ही बोगस शेतकऱ्यांची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवार ९ मे पासून याला सुरू झाली आहे. या कालावधीत बनावट शेतकरी आढळून आल्यास संबंधित धान खरेदी केंद्र चालकांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. विवेक इंगले, जिला पणन अधिकारी, गोंदिया
