नागपूर : राज्याच्या बऱ्याच पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा असताना, पेट्रोलियम कंपन्यांनी थेट पंप संचालकांना ग्राहकांना खरी माहिती सांगू न देण्यास बाध्य केले आहे. पंपांवर ‘नो स्टॉक’ किंवा ‘इंधन संपले’ असे फलक लावू नका, तसेच इंधन संपल्याचे कोणालाही सांगू नका, अशी सक्ती कंपन्यांनी फर्मानद्वारे केली आहे. याचबरोबर, वाहनधारकांची गर्दी झालेली कोणतीही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ नये, याची हमी संचालकांकडून लिहून घेतली गेली आहे.

राज्यातील बऱ्याच भगत पेट्रोल पंपांवर ‘नो स्टॉक’ फलक लावण्यास बंदी असून, ग्राहकांना महागड्या ‘पॉवर’ पेट्रोलची सक्ती केली जात आहे. कंपन्यांचा हा डाव ग्राहकांची खिसे रिकामी करण्यासाठी रचला जात असल्याचा ग्राहकांचा आरोप आहे. सदर गैरव्यवहारामुळे एकीकडे इंधन पुरवठा नीट होत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकांना महागड्या ‘पॉवर’ पेट्रोलची सक्ती केली जात आहे.

सध्या नागपूरात साध्या पेट्रोलचा दर १११.८३ रुपये प्रति लिटर असून, पॉवर पेट्रोल १२०.१३ रुपये आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना प्रति लिटर तब्बल ८.३० रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत. या वृत्ताला एका पेट्रोल पंप चालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. दरम्यान या विषयावर पेट्रोलियम कंपन्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

पेट्रोल पंपांवर ‘नो स्टॉक’ फलक का लावू नये?

कंपन्यांनी पंप संचालकांना फर्मान दिला आहे की, इंधन संपल्याचे किंवा पंपवर तुटवडा आहे, असे ग्राहकांना सांगू नका. तसे फलक लावू नका. यामुळे ग्राहकांना वस्तुस्थिती समजणार नाही आणि महागडे पेट्रोल विकण्यास कंपनीला मदत होईल.

साध्या पेट्रोलच्या विक्रीत फरक का?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे दर वाढल्याने कंपन्यांना साध्या पेट्रोलच्या विक्रीत आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी ग्राहकांना महागडे ‘पॉवर’ पेट्रोल विकण्यास सक्ती केली जात आहे.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम काय आहे?

साधे पेट्रोल उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना प्रति लिटर तब्बल ८.३० रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत. महागाईने आधीच खिसा रिकामा झालेल्या नागपूरकरांचा हा खिसा आणखी रिकामा होत आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओंचे काय?

कंपन्यांनी फर्मानद्वारे पंप संचालकांकडून हमी घेतली आहे की, कोणतीही गर्दी किंवा तुटवडा यासंबंधी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना वस्तुस्थिती समजणार नाही.

या गंभीर परिस्थितीवर संघटनांचा प्रतिसाद काय आहे?

विदर्भ पेट्रोलियम असोसिएशनने या प्रकरणावर मौन बाळगले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना संरक्षण मिळण्याची शक्यता कमी असून, कंपन्यांची नफेखोरी चालू आहे.