नागपूर : वाहनांच्या काचांवर गडद रंगाच्या काळ्या फिल्मचा वापर गुन्हेगारी कारवायांना चालना देऊ शकतो, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात अशा फिल्मवर बंदी घातली होती. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहीमा राबवून सर्वसामान्य वाहनधारकांवर कारवाई केली. मात्र, नागपुरात काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवरच गडद रंगाच्या फिल्म दिसून येत असल्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप होत आहे.
‘नियम सर्वांसाठी समान आहेत का?
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहजिल्ह्यात हा प्रकार उघडपणे सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील विविध भागांत वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वापरातील चारचाकी वाहनांच्या काचांवर गडद फिल्म असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वाहनाच्या आतील व्यक्ती अथवा हालचाली बाहेरून स्पष्टपणे दिसत नाहीत.विशेष म्हणजे ही वाहने शहरातील प्रमुख मार्ग, शासकीय कार्यालये आणि पोलीस मुख्यालय परिसरातून नियमितपणे फिरत असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे ‘नियम सर्वांसाठी समान आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दुहेरी निकषांचा आरोप
गेल्या काही वर्षांत नागपुरात काळ्या फिल्मविरोधात वाहतूक विभागाने विशेष मोहीमा राबवल्या होत्या. हजारो वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. अनेकांना जागेवरच फिल्म काढण्यास भाग पाडण्यात आले, तर लाखो रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला. मात्र, आता त्याच यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर नियमबाह्य फिल्म दिसत असल्याने दुहेरी निकषांचा आरोप होत आहे.
रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक शिस्तीबाबत पोलीस विभाग सातत्याने जनजागृती करीत असतो. नागरिकांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले जाते. अशा वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच नियमांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर जनतेसमोर चुकीचा संदेश जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
नियम काय सांगतो?
वाहनांच्या काचांवर गडद रंगाच्या फिल्ममुळे वाहनातील हालचाली बाहेरून दिसत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारी तपास, सुरक्षा तपासणी तसेच संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे अवघड होते. महिला सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जातो. याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांच्या काचांवरील गडद फिल्मवर बंदी घालून पारदर्शक काचा बंधनकारक केल्या आहेत. या नियमाला पोलीस, न्यायव्यवस्था, मंत्री किंवा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीही अपवाद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरित
सर्वसामान्य वाहनधारकांवर नियमभंगासाठी तत्काळ कारवाई करणारे विभाग अशा वाहनांची दखल घेणार का, आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही समान निकष लागू होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
