नागपूर : खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांकडून करण्यात येणाऱ्या मनमानी शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विभागीय शुल्क नियामक समितीची स्थापना करण्यात आली. यामुळे पालकांना अवाजवी शुल्कवाढीविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी अधिकृत व्यासपीठ उपलब्ध झाले असून, शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत शासनाने ही समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जयस्वाल यांची, तर पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीला दिवाणी न्यायालयाचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. एखाद्या शाळेविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळेचे आर्थिक दस्तावेज तपासणे, आवश्यक असल्यास ते जप्त करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करणे तसेच विद्यार्थ्यांकडून आकारलेले अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार समितीला आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस संबंधित शिक्षण मंडळाकडे करण्याचाही अधिकार समितीकडे राहणार आहे. मनमानी शुल्क वाढ, डोनेशन आणि विविध छुप्या शुल्कांच्या माध्यमातून पालकांवर पडणारा आर्थिक भार कमी करणे, विद्यार्थ्यांना वाजवी दरात शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि पालकांच्या तक्रारींचे विभागीय स्तरावर तातडीने निवारण करणे, हा समिती स्थापनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
लेखी तक्रार दाखल करता येणार
नियमबाह्य शुल्कवाढीबाबत पालक किंवा पालक-शिक्षक संघ समितीकडे लेखी तक्रार दाखल करू शकतात. अर्जामध्ये शाळेचे नाव, पत्ता आणि तक्रारीचे स्वरूप नमूद करून त्यासोबत शुल्क पावत्या, शुल्कवाढीचे परिपत्रक किंवा अतिरिक्त शुल्काची मागणी झाल्याचे पुरावे जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष किंवा नोंदणीकृत टपालाद्वारे सादर करता येईल.
अवाजवी शुल्कवाढीबाबत पालक, विद्यार्थी किंवा संबंधित संस्थांनी समितीशी संपर्क साधावा. त्याची दखल घेऊन तात्काळ योग्य ती कारवाई केली जाईल. – डॉ. माधुरी सावरकर, सचिव तथा विभागीय शिक्षण उपसंचालक.
