नागपूर : केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान सूर्यघर – मोफत वीज योजना’त नागपूर जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. राज्यातील कार्यान्वित ७.१० लाख छतावरील सौर प्रकल्पांपैकी तब्बल १.०१ लाख प्रकल्प एकट्या नागपुरात उभारण्यात आले असून, राज्यातील प्रत्येक सातपैकी एक सौर प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यात आहे. स्थापित सौर क्षमतेतही नागपूरचा वाटा १४.५५ टक्के आहे.
नागपूरची नेमकी कामगिरी काय?
‘पंतप्रधान सूर्यघर – मोफत वीज योजना’ अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख १ हजार ८१५ ग्राहकांनी घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील राज्यभरातील ७ लाख १० हजार १२४ छतावरील सौर प्रकल्पांपैकी नागपूरचा वाटा १४.३३ टक्के आहे. म्हणजेच राज्यातील प्रत्येक सातपैकी एक सौर प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यात उभारण्यात आला आहे.
स्थापित सौर क्षमतेत नागपूर किती पुढे आहे?
राज्यातील एकूण २,६९०.२६ मेगावॅट छतावरील सौर ऊर्जा क्षमतेपैकी नागपूरचा वाटा ३९१.५१ मेगावॅट आहे. हे प्रमाण १४.५५ टक्के असून, स्थापित सौर क्षमतेतही नागपूर राज्यात आघाडीवर आहे.
शहर आणि ग्रामीण भागातील चित्र काय?
नागपूर शहर मंडळात ८४ हजार ३४७ ग्राहकांनी सौर प्रकल्प उभारले असून त्यांची एकूण क्षमता ३२८.८ मेगावॅट आहे. तर नागपूर ग्रामीण मंडळात १७ हजार ४६८ ग्राहकांनी सौर प्रकल्प उभारले असून तेथील स्थापित क्षमता ६४.६१ मेगावॅट आहे.
योजनेत किती अनुदान मिळते?
या योजनेत एक किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. सौर प्रकल्पासाठी केलेला खर्च साधारण तीन ते चार वर्षांत वीज बिलातील बचतीतून भरून निघतो. त्यानंतर पुढील २० ते २५ वर्षे अत्यल्प खर्चात किंवा मोफत वीज मिळू शकते.
नागपुरातील ग्राहकांना किती अनुदान मिळाले?
जिल्ह्यातील १ लाख १ हजार ८१५ सौर ग्राहकांपैकी १ लाख १ हजार ५१६ ग्राहक ७६०.८५ कोटी रुपयांच्या अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ९३ हजार ६५१ ग्राहकांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत ७२९.८८ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे.
‘नेट मीटरिंग’चा ग्राहकांना कसा फायदा होतो?
ग्राहकाने स्वतःच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज तयार केल्यास ती महावितरणच्या ग्रीडमध्ये दिली जाते. या अतिरिक्त विजेचा मोबदला वीज बिलात समायोजित केला जातो किंवा त्याचे पैसे ग्राहकाला मिळतात. त्यामुळे ग्राहक केवळ वीज वापरणारा न राहता वीज निर्माताही बनतो.
‘सौरग्राम’ संकल्पना काय आहे?
महावितरणने उद्योगसमूहांना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीतून ग्रामीण भागात सौर प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन केले आहे. हिंगणा तालुक्यातील पिपरी हे आदिवासीबहुल गाव नागपूर जिल्ह्यातील पहिले ‘सौरग्राम’ ठरले आहे. या गावातील घरांवर सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित खर्च बुटीबोरी येथील एस.डब्ल्यू.ए. कॅल्डरीज कंपनीने सीएसआर निधीतून उचलला आहे. महावितरणने इतर उद्योगसमूहांनीही अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.
