नागपूर : केंद्र सरकारकडून देशातील मोठ्या घटकाला स्वस्त दरात धान्य देण्यात येत आहे. रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. त्याच प्रमाणे देशातील गरिबांच्या संख्याही वाढत जात असल्याची टीका होते. काही मोजक्यांच्या हातातच धनसंपदा जमा होत असल्याच आरोप नेहमीच होत असते. परंतु दुसरीकडे लोकांची आर्थिक क्षमता वाढत असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्याकडून मोेठ्या प्रमाणात खरेदी होत आहे. एकट्या नागपुरातील नागरिकांना शासनाला वर्ष भरात २२९९ कोटी रुपये दिले. मागील

नागपूर जिल्ह्यात घर, जमीन खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत १० हजारापेक्षा अधिकची वाढ आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात १ लाख ८१ हजार १० जणांनी मालमत्ता खरेदी केल्या. वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत जवळपास १२ हजारांची वाढ झाली.या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून शासनालाही २२९९.२९ कोटींचा महसूल मिळाला.

करोना काळात रिअल इस्टेटच्या व्यवसायात मोठी मंदी होती. त्यामुळे रेडिरेकनरच्या दरात काही वर्षे वाढ करण्यात आली नाही. गेल्या काही वर्षात या व्यवसायात तेजी आली आहे. नागरिकांची आर्थिक क्षमता वाढल्याचा यातून अंदाज लावण्यात येत आहे. शहरासोबत लगतच्या भागात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जास्त होत असल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर शहरात सर्वाधिक खरेदी-विक्रीची नोंद झाली.

विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर शहर हद्दीत १,१७,७२७ दस्त नोंदणी झाल्यात. यातून १७३९.३१ कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला. तर ग्रामीण भागात ६३,२८३ दस्तांची नोंदणी झाली असून यातून ५५९.९८ कोटींचा महसूल मिळाला. नागपूर जिल्ह्याला २५०० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तर २२९९.२९ कोटींची वसुली झाली. वसुलीची टक्केवारी ही ९२ टक्के आहे. मागील आर्थिक वर्षात १,६८,९२२ दस्तांची नोंदणी झाली होती.

रेडी रेकनरचे दर जैसे

राज्य शासनाकडून यंदा रेडी रेकनरचे दर जैसे ठेवण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून या वाढ करण्याच प्रस्ताव देण्यात आला होता. दस्त नोंदणीत वाढ झाल्याने रेडी रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु सरकारने वाढीचा प्रस्ताव नाकारत दर जैसे ठेवत नाग रिकांना दिलासा मिळाला. यामुळे यंदा या व्यवसायात अधिक तेजी येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.


विवरण नागपूर शहर ग्रामीण

दस्त नोंदणी – १,१७,७२७ – ६३,२८३
दिलेले उद्दिष्ट – १९०० कोटी – ६०० कोटी

वसुली – १७३९.३१ कोटी – ५५९.९८ कोटी
टक्के – ९१.५४ – ९३.३३