नागपूर : जिल्ह्यात भूदान आणि सिलिंग अंतर्गत मिळालेल्या जमिनींच्या वर्गीकरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरफेरफार झाल्याचे समोर आले आहे. वर्ग २ मधील या जमिनी शासनाची परवानगी न घेता परस्पर वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करून त्यांची विक्री केल्याचे प्रकार उघडकीस आले असून, अशा एकूण ६७ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. प्रशासनाने आता या सर्व जमिनी पुन्हा वर्ग २ मध्ये आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत
भूदान चळवळीद्वारे तसेच सिलिंग कायद्यांतर्गत गरीब आणि गरजूंना वाटप झालेल्या जमिनींना वर्ग २ चा दर्जा देण्यात आलेला असतो. या जमिनींची विक्री करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सातबारा उताऱ्यावर फेरफार करून या जमिनी वर्ग १ असल्याची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे कोणतीही परवानगी न घेता या जमिनींची विक्री करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
तालुकानिहाय प्रकरणांचा तपशील
माहितीनुसार, एकूण ६७ प्रकरणांपैकी ८ प्रकरणे भूदानाशी संबंधित आहेत. नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील मौजा खरडा येथील तीन, तर सुराबर्डी, आलागोंदी आणि बोरी येथील प्रत्येकी एक जमीन या यादीत आहेत. याशिवाय काटोल तालुक्यातील कोतवालबर्डी आणि मासोद येथील प्रत्येकी एक प्रकरण समोर आले आहे. उर्वरित ५९ प्रकरणे सिलिंग अंतर्गत जमिनींची असून, त्यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
या जमिनींच्या फेरफारानंतर काही ठिकाणी दोन ते तीन वेळा विक्री झाल्याची बाबही समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील अनेक फेरफार २०१९ ते २०२२ या कालावधीत झाल्याचे प्राथमिक चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्या काळातील संबंधित तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
“भूदान व सिलिंगच्या जमिनींचे परस्पर फेरफार झाल्याची ६७ प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यावर आवश्यक कारवाई करण्यात येईल.” – कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी
