नागपूर : शहरातील महाल परिसरात १७ मार्च रोजी हिंसा झाली. यानंतर लगेच पोलिसांनी हिंसेतील आरोपींना अटक केली. यात प्रमुख आरोपी म्हणून फहीम खानला अटक करण्यात आली होती. नागपूर हिंसेच्या एका आठवड्यानंतर महापालिकेने मुख्य आरोपीसह इतर आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई सुरू केली.
एखादी व्यक्ती आरोपी असला तरी त्याच्या संपत्तीवर थेट बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केल्यावर मार्च महिन्यात नागपूर महापालिकेने ही कारवाई केली. याबाबत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला खडसावल्यावर त्यांनी राज्य शासनाकडे बोट दाखविले होते. आता याप्रकरणी मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत बुलडोझर कारवाई का थांबविली गेली नाही, याबाबत उत्तर दिले आहे.
प्रशासकीय कारणांमुळे उशीर
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बुलडोझर कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य शासनांना परिपत्रक काढून जिल्हा प्रशासनाला तसेच स्थानिक प्राधिकरणांना पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य शासनाला या आदेशाची प्रत २२ नोव्हेंबरला प्राप्त झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबरला पुन्हा एकदा बुलडोझर कारवाईबाबत अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली.
या आदेशाची प्रत राज्य शासनाला २८ जानेवारी २०२५ ला मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यावर राज्य शासनाने केवळ आदेशाची प्रत जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यापेक्षा राज्यातील कायदे, धोरणात त्यांचा समाविष्ट करणे अधिक योग्य असल्याचा विचार केला. या प्रशासकीय प्रक्रियेत वेळ गेल्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने याबाबत परिपत्रक काढण्यात उशीर झाला, असे मुख्य सचिवांनी शपथपत्रात स्पष्ट केले. एप्रिल महिन्याच्या अंतिम आठवड्यात राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्यावतीने कायद्यात तसेच धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समाविष्ट करून परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला दिली.
हेतूपुरस्सर नव्हते
राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचा आदर करते. परिपत्रक काढण्यात झालेला उशीर हा प्रशासकीय कारणांमुळे होता. राज्य शासनाकडून हे हेतूपुरस्सर करण्यात आले नाही, असे मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला शपथपत्रातून सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले गेले असल्याचेही मुख्य सचिवांनी सांगितले. उल्लेखनीय आहे की बुलडोझर कारवाईला लगाम घालण्यासाठी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत सर्व राज्यांना याबाबत परिपत्रक काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने याविषयीचे परिपत्रक काढण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लावला.
