नागपूर : सुरुवातीला जोरदार घोषणाबाजी, त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या कक्षाकडे कूच आणि प्रवेश रोखताच दुसऱ्या माळ्यावर ठिय्या… नागपूर शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बुधवारी दुपारी झालेल्या मनसेच्या आंदोलनामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. परवाने चुकीच्या पद्धतीने मंजूर करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला. अखेर अधिकाऱ्यांनी प्रवेश दिल्यानंतर आंदोलकांनी माहिती अधिकारातून मिळाल्याचा दावा केलेली कागदपत्रे त्यांच्यासमोर ठेवली. या कागदपत्रांत नेमके काय होते आणि मनसेने कुणावर कारवाईची मागणी केली? याबाबत आपण जाणून घेऊ या.

आंदोलन नेमके कशासाठी झाले?

परवाना मंजुरी, नूतनीकरण, हस्तांतरण आणि बदलाच्या प्रक्रियेसह शुल्क व कर वसुलीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि मनसे वाहतूक सेनेने केला. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी कार्यकर्ते ‘आरटीओ’ कार्यालयात पोहोचले.

कार्यालयात नेमके काय घडले?

मनसेचे सरचिटणीस हेमंत गडकरी, अध्यक्ष विशाल बडगे, सचिव घनश्याम निखाडे आणि सचिन धोटे यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या माळ्यावरील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांच्या कक्षाकडे कूच केले. प्रवेश रोखण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांनी तेथेच ठिय्या दिला.

अधिकाऱ्यांच्या कक्षात सर्वांना प्रवेश मिळाला का?

सुरुवातीला शिष्टमंडळातील केवळ दोन ते तीन जणांना प्रवेश देण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली. ‘आम्ही मारहाण करण्यासाठी आलेलो नाही,’ असे सांगत पदाधिकाऱ्यांनी सर्वांना प्रवेश देण्याची विनंती केली. त्यानंतर आंदोलकांना कक्षात प्रवेश देण्यात आला.

मनसेने कोणते पुरावे दिल्याचा दावा केला?

माहिती अधिकारातून मिळवलेली अनेक कागदपत्रे अधिकाऱ्यांना दाखवल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. स्कूल बसच्या परवान्यांचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. परवाना अर्ज, फायली, कर व शुल्कपावत्या, संगणकीय नोंदी आणि उपलब्ध चित्रफिती तपासण्याची मागणी करण्यात आली.

कुणाच्या निलंबनाची मागणी केली?

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनोज ओतारी, मुख्य लिपिक श्रीराम पारसे, अमित कलोरे आणि आशिष धोटे यांच्याविरोधात ठोस पुरावे आहे. त्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली.

आता पुढे काय?

मागील तीन वर्षांतील परवाना विभागाचे विशेष लेखापरीक्षण करून महसुली नुकसान झाल्यास संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी मागणी मनसेने केली. १५ दिवसांत चौकशी आणि कारवाई न झाल्यास ‘मनसे शैली’त आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवल्याने अनुचित प्रकार टळला.