शालार्थ आयडी घोटाळा… ‘त्या’ शिक्षकांची सेवा होणार समाप्त?

नागपूर जिल्ह्यात शालार्थ आयडी घोटाळा से,.मोर आला होता. या प्रकरणाची चौकशी पोलिसांसोबत राज्याच्या विशेष तपास समिती मार्फत चौकशी सुरू आहे.

nagpur shalarth id scam police arrest over 30 accused Nagpur news

शालार्थ आयडी घोटाळा… ‘त्या’ शिक्षकांची सेवा होणार समाप्त? (लोकसत्ता टिम)

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात शालार्थ आयडी घोटाळा समोर आला होता. या प्रकरणाची चौकशी पोलिसांसोबत राज्याच्या विशेष तपास समिती मार्फत चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून आतापर्यंत ३० वर आरोपींना अटक केली आहे. यात शिक्षण आजी- माजी शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्यानंतर शिक्षण विभागाने पगार मंजूर करण्यासंदर्भात अनेक नव्या अटी घातल्या. हा घोटाळा समोर आल्यानंतर संबंधित शिक्षकांचे पगार ही रोखण्यात आले.

गेल्या दहा महिन्यापासून त्यांचे पगार झाले नाही. दरम्यान शिक्षण प्रधान सचिवांनी या घोटाळ्याशी संबंधित शिक्षकांची एकस्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फच चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी संबंधित सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा संचालकांना नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. त्यांच्याकडून सुनावणी घेण्यात आली.

ज्यांना कागदपत्र सादर केले नाही, त्यांच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणातील संशयित शिक्षकांची सुनावणी उपसंचालक घेत असून कागदपत्र सादर न केलेल्या शिक्षकांची सेवाच समाप्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. नागपूर जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आडीच्या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची खासगी अनुदानित शाळेत नियुक्ती करून पगार सुरू करण्यात आल्याच प्रकार समोर आला. या प्रकरणी आदेश नसताना ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून ६३२ शिक्षकांची शालार्थ आयडी तयार करण्यात तक्रार उपसंचालक कार्यालयाकडून सायबर पोलिसांकडे करण्यात आली. त्यापूर्वी एक तक्रार सदर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली होती.

हेही वाचा

Samruddi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावर आजपासून तासभर थांबा

या प्रकरणात आतापर्यंत ३० आरोपींना अटक करण्यात आली. या शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, कर्मचारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा संचालकांचा समावेश आहे. या प्रकरणी शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी संचालकांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमली. समितीने कागदपत्र नसलेल्या ६३२ शिक्षकांची एकस्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सुनावणी घेण्याचा अहवाल दिला. त्या आधारे शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी संबंधित सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा संचालकांना सुनावणी संदर्भात नोटीस पाठविल्या. सुनावणीही घेण्यात आली. ज्या शिक्षकांचे कागदपत्र मिळाले सादर झाले नाही, अशांची सेवा समाप्त करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.