नागपूर : नागपुरात शालार्थ आयडी घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणी ३० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. शासनाने या प्रकरणात संबंधित शिक्षकांची एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे शिक्षण उपसंचालकांनी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणी अंती फाइल व नियुक्ती आदेश नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती शिक्षण उपसंचालकांनी अवैध ठरली असून तसे पत्र संबंधित शाळेला पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. या शिक्षकांचे पगारही शासन स्तरावरून होणार नसून त्यांना देण्यात आलेली रक्कमही वसूल करण्याच्या सूचना संबंधित पत्रातून देण्यात आल्याची माहिती आहे.
शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून अनुदानित शाळेत शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा पगार ही सुरू करण्यात आला. तत्कालीन उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या आदेशावरून कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी सायबर पोलिसात तक्रार केली. ऑनलाइन शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून वेतन अदा करून शासनाची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
या तक्रारीवरून पोलिसांनी आजी- माजी शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा संचालक अशा ३० वर जणांना अटक केली. तर या प्रकरणात शिक्षण आयुक्तांनी एक चौकशी समिती स्थापित केली होती. समितीने ६३२ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची फाइलच दिसून आले नसल्याने त्यांच्यावर संशय व्यक्त केला. तर एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे शिक्षण उपसंचालक यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी या ६३२ जणांसोबतच संबंधित शाळा संचालक व मुख्याध्यापक यांनाही सुनावणीसाठी नोटीस दिली. सुनावणीत उपसंचालकांनी फाइल व नियुक्ती आदेश, कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले. परंतु अनेकांना ते सादर करता आले नाही. ज्यांनी फाइल व नियुक्ती आदेश सादर केले नाही, अशा शिक्षकांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी दिला.
शिक्षकाची नियुक्ती अवैध असल्याचे पत्र संबंधित शाळा मुख्याध्यापकाकडे पाठविण्यात येत आहे. संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती अवैध ठरविण्यात येत नसून त्यांचा पगार शासनाकडून होणार नाही. त्याच प्रमाणे आतापर्यंत दिलेली रक्कम वसूल करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती आहे. याबाबत शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
