नागपूर : मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम भारत निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. काही राज्यात ही मोहीम राबविण्यात आल्यानंतरक आता महाराष्ट्रात ही सुरू करण्यात आली आहे. एसआयआरअंतर्गत लाखो, कोट्यवधी मतदारांची नावे कमी करण्यात आली आहे. याचा फायदा काही निवडणुकांमध्ये भाजपला झाला आहे. त्यामुळे ही मोहीम सत्ताधारी भाजपच्या फायद्याची असल्याची टीका विरोधकांकडून झाली आहे. याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या बाजुने निकाल दिला.
या मोहिमेंतर्गंत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांना प्रत्येक मतदारांच्या घरी जाऊन नोंदणी अर्ज देणे गरजेचे आहे. परंतु नागपूरमध्ये अद्यापही ७ लाख ५४ हजार २७७ मतदारांपर्यंत बीएलओ पोहोचले नसल्याने त्यांना नोंदणी अर्जच मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यात एसआयआरची मोहीम ३० जूनपासून सुरू आहे. या काळात बीएलओंना प्रत्येक मतदारांच्या घरी जाऊन त्यांना मतदार नोंदणी अर्ज देऊन तो भरून घ्यायचा आहे. त्याच प्रमाणे मतदारांची माहिती संगणीकृत (डिजिटलाइझ) करायची आहे. नागपूर जिल्ह्यात ४६ लाख ३८ हजार ५८९ मतदार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार यातील ३२ लाख ४९ हजार ९९७ मतदारांची तपासणी (मॅपिंग) झाले आहे. तर ३८ लाख ८४ हजार ३१२ मतदारांना नोंदणी अर्ज दिल्याची माहिती बीएलओंकडून निवडणूक प्रशासनाला मिळाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. यानुसार ७ लाख ५४ हजार २७७ मतदारांपर्यंत बीएलओ अद्याप पोहोचले नाहीत. अर्जच मिळाले नसल्याने त्यांची नोंदणीच होणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार एसआयआरमध्ये नाव नोंदणी न होणाऱ्यांचा मतदार यादीत समावेश होणार नाही. त्यामुळे यांना मतदानाच्या हक्कापासून मुकावे लागण्याची भीती आहे.
८ ऑगस्टला प्रारूप यादी प्रसिद्ध होणार
८ ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी जाहीर प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यावर आलेल्या सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेऊन १९ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
नगरसेवकांची अनास्था!
निवडणुकीत मतदानासाठी नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी मतदारांना घराबाहेर काढण्याचे काम करतात. त्यांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्सहितही करण्यात येते. परंतु या माहिमेत त्यांच्याकडून पाहिजे तसे सहकार्य मिळत नसल्याची भावना प्रशासनात आहे.
