नागपूर : शासनात अजबच कारभार सुरू आहे. एका विभागाने प्रथम नियमबाह्यरीत्या प्रतिनियुक्तीच्या काही अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी समायोजन केले. परंतु प्रकरण अंगलट येणार असल्याचे लक्षात प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांनी मूळ विभागात पाठवण्याच निर्णय घेतला. परंतु पूर्वीच्या विभागाने सर्व अधिकाऱ्यांना आधिकच कार्यमुक्त केले होते. त्यामुळे आता त्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवेचा पेच निर्माण झाल्याचे समजते.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने कायमस्वरूपी समायोजन केलेल्या पाच अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ विभागात म्हणजे समाज कल्याण विभागात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु समाज कल्याण विभागाने त्यांना पूर्वीच कार्यमुक्त केले आहे. त्यांना परत घेण्यावरून पेच निर्माण झाल्याने सध्यातरी सर्व अधिकारी कोणत्याच विभागात नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने समाज कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांना उपसंचालक पदावर प्रतिनियुक्ती दिली. दरम्यान, काळात पाच अधिकाऱ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात कायमस्वरूपी समायोजन करण्यात आले. आता ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याची उपरती विभागाला झाली आणि पाचही अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु समाज कल्याण विभागाने पाचही अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केले असून आस्थापनेवरूनही कमी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. त्यामुळे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली तरी समाज कल्याण विभागाकडून त्यांना सेवेत घेण्यात आले नाही. त्यांना सेवेत घेण्यावरून मोठा पेच निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते.

समाज कल्याण विभागाने कार्यमुक्त केल्याने त्या विभागात पुन्हा जाण्याचा प्रश्न असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद दिला नाही.

अधिकारी येणार अडचणीत?

प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे आता विभागाकडून मान्य करण्यता आले आहे. त्यामुळे त्यांना सेवेत घेणारे व सेवा मुक्त करण्याची मान्यता देणारे, असे दोन्ही विभागातील अधिकारी, कर्मचारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यांना वाचवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. प्रकरण निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामध्ये कायम करण्यात येणार असल्याची चर्चा होत आहे.