नागपुरात मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस! वर्षाभरात १५ हजारांहून अधिक जणांना घेतला चावा; ग्रामीण भागात परिस्थिती भयावह

न्यायालयाने यांचा बंदोबस्त करण्याच्या सूचना केल्या आहे. प्रशासनाकडून होत असलेल्या कारवाईवर प्राणी प्रेमीकडून विरोध करण्यात येते. यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यास प्रशासन कमी पडत असल्याचे दिसते. या मोकाट कुत्र्यांनाचा शहरातच नाही तर ग्रामीण भागातही मोठा हैदोस आहे.

जिल्ह्यातील स्थिती

जिल्ह्यात मोकाट कुत्र्यांचा धोका दिवसेंदिवस गंभीर होत असून शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिकच भयावह बनली आहे. गेल्या वर्षभरात तब्बल १५,३६७ नागरिकांना मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची नोंद झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ या वर्षात नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात १५,३६७ लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला. शहरात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार वर्षाला ९ ते ९५०० लोकांना कुत्रे चावतात. त्या तुलनेत ग्रामीण भागात कुत्र्यांच्या चाव्यांमुळे जखमी झालेल्यांची संख्या जास्त आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पाच वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू

मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे गंभीर परिणामही समोर आले आहेत. २०२२ मध्ये काटोल तालुक्यात एका पाच वर्षांच्या मुलावर कुत्र्यांनी हल्ला करून त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत, ही बाब चिंताजनक आहे.

ग्रामीण भागात नियंत्रणासाठी यंत्रणा नाही

शहरात मोकाट कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे सक्षम यंत्रणा कार्यरत आहे. प्रत्येक झोनमध्ये कुत्रे पकडण्यासाठी स्वतंत्र पथके असून, निर्बिजीकरणासाठी तीन संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ‘डॉग शेल्टर’ची सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अशी कोणतीही ठोस यंत्रणा नसल्यामुळे कुत्र्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. ग्रामीण भागात उघड्यावर टाकली जाणारी जनावरांची मृतदेह, मांस विक्रीची दुकाने, कुत्रा पालनासंदर्भात नियमांची अनुपस्थिती आणि निर्बिजीकरणाचा अभाव या कारणांमुळे मोकाट कुत्र्यांचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, नागरिकांना जीविताचा धोका निर्माण झाला आहे.

निर्बीजीकरण सुविधा नाही

दरम्यान, कुत्र्यांच्या चाव्यांनंतर जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग उपचार पुरवतो. मात्र, पशुसंवर्धन विभागाकडून कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि पंचायत विभागाकडून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असतानाही या तिन्ही यंत्रणांकडून प्रभावी समन्वय दिसून येत नाही. इतर कामांच्या व्यापामुळे या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे.