-महेश बोकडे राज्यभऱ्यात अनेक मालवाहू, प्रवासी वाहनांमध्ये नियमबाह्य बदल करून त्याचे रुपांतर फिरत्या उपहारगृहामध्ये (फूड ट्रक) करण्यात आले.सध्या असे हजारो उपहार गृहे राज्यात सुरू आहेत. त्यांना अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? याकडे लोकसत्ताने १७ मे रोजी वृत्त प्रकाशित करून परिवहन खात्याचे लक्ष वेधले होते. त्यांची दखल घेत. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने अशा वाहनांवर कारवाईसाठी राज्यात विशेष मोहिम घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु या व्यवसायाबाबत धोरण कधी तयार होणार? हा प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीत आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईपासून विदर्भातील मागासलेल्या गडचिरोलीपर्यंत मोठ्या संख्येने विविध वाहनांत बेकायदेशीर बदल करून फिरते उपहारगृह सुरू आहे. या व्यवसायातून लक्षावधी कुटुंबाला रोजगारही मिळत आहे. त्यानंतरही शासनाने अद्याप या व्यवसायाच्या सुरक्षीततेबाबत धोरणच तयार केले नाही. दरम्यान या वाहनांमध्ये गॅस, घासलेट, शेगडी, स्टोव्ह असे ज्वलनशील पदार्थ उपयोगात आणले जातात. या वाहनांमध्ये कसे बदल करावे, त्यात अग्निसुरक्षेची काळजी कशी घ्यावी, स्वच्छतेचे काय नियम असतील, याबाबत धोरणच नाही. दरम्यान बेकायदेशीरपने बदल केलेल्या या वाहनांत इंधन तेलाचा भडका, गॅस गळतीसह इतर कारणाने वाहनाचा स्फोट होऊन अपघात होण्याची शक्यता नकारता येत नाही. त्यावर परिवहन आयुक्त कार्यालयाने मंगळवारी उशिरा राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना आदेश पाठवत स्थानिक कार्यक्षेत्रातील वाहतूक नियंत्रण शाखा, अतिक्रमन विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून या अवैेधरित्या बदल करून व्यवसाय करणाऱ्या फिरत्या उपहारगृहांवर तपासणी मोहिम राबवून कारवाईचे आदेश दिले आहे. सोबत या कारवाईचा अहवालही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान या व्यवसायावर लक्षावधी नागरिकांचा रोजगार असल्याने शासन तातडीने स्वतंत्र धोरण करणार काय? हा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. या उपहारगृहांवर कारवाईच्या आदेशाच्या वृत्ताला परिवहन आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.
