नागपूर : तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (टेम्पररी यूडीआयडी) असलेल्या लाभार्थ्यांचे विशेष सहाय्य योजनांतील लाभ थांबण्याची भीती दूर झाली असून, प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत त्यांना पेन्शन व इतर आर्थिक सहाय्य सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
वैध प्रमाणपत्रधारकांना लाभ सुरूच
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने १७ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने दिलेले वैध तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सुरू राहणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मार्चमधील निर्णयानंतर निर्माण झाली होती चिंता
यापूर्वी २७ मार्च २०२६ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार तात्पुरत्या स्वरूपातील दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ बंद करण्यात आला होता. तसेच वैध यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अनेक लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. विशेषतः उपचारानंतर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणात बदल होऊ शकणाऱ्या किंवा वेळोवेळी वैद्यकीय मूल्यमापन आवश्यक असलेल्या व्यक्तींना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य
नवीन शासन निर्णयानुसार तात्पुरत्या प्रमाणपत्राची वैधता संपण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांनी सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्यानंतर अद्ययावत प्रमाणपत्र सादर केल्यास पुढील लाभ अखंडितपणे मिळू शकतील. अन्यथा लाभांमध्ये खंड पडण्याची शक्यता आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, २०१७ नुसार तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींनाही शासनाच्या विविध सवलती, सुविधा आणि योजनांसाठी पात्रता असल्याची तरतूद आहे.
पोर्टलवर नोंदणी आणि पडताळणीची व्यवस्था
शासनाने संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना स्वावलंबन पोर्टलवरून तात्पुरत्या यूडीआयडी प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महा-आयटी) यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी पोर्टलवर नोंदविण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या तात्पुरत्या यूडीआयडी प्रमाणपत्रांमध्ये वैधता कालावधी नमूद नाही, अशा लाभार्थ्यांनी कालावधी स्पष्ट असलेले नवीन प्रमाणपत्र मिळवावे, असेही शासनाने म्हटले आहे.
राज्यातील संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना आणि अन्य विशेष सहाय्य योजनांतील हजारो लाभार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
