नागपूर : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना सुरू असताना दुसरीकडे गुपचूपपणे विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता राज्यातील ४९० सरकारी आदिवासी वसतिगृहाचे व्यवस्थापन संघाशी संबंधित एका संस्थेकडे देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. आंदोलनाच्या आड आदिवासी विकास विभागाने हा करार केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आदिवासी विद्यार्थी संघटना, संस्थांनी जोरदार विरोध करण्यास सुरुवात केली असून, हा सामंजस्य करार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीने केली असून सोमवारा यासह विविध मागण्यांसाठी संविधान चौकात आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या भावना इरपाची पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या पंधरवड्यापासून राज्यभरातील आदिवासी वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. एकूण २९ मागण्यांवर सरकारला धारेवर धरत विद्यार्थ्यांनी त्या मंजूर करून घेतल्या. परंतु, सरकारकडून लेखी निर्णय न मिळाल्याने आंदोलन सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवार, ३१ ऑगस्टला कृती समितीतफें सबंध विदर्भातील हजारोंच्या संख्येत आदिवासी विद्याथी, समविचारी संस्था, संघटनांनी नागपूरच्या संविधान चौकात धरणे देण्याचे जाहीर केले आहे. यातच आदिवासी वसतिगृहाचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय अत्यंत धोकादायक असून, तो आदिवासी समाजाचे अस्तित्वच नष्ट करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाने लक्ष्मण मानकर ट्रस्टसोबत राज्यातील ४९० वसतिगृह व्यवस्थापनाचा सामंजस्य करार केला.
यानुसार, या वसतिगृहाची सर्व जबाबदारी या ट्रस्टकडे जाईल. ही ट्रस्ट संघाशी संबंधित आहे. या ट्रस्टमध्ये भाजपचे अनेक मोठे नेते सहभागी आहेत. करारानुसार या नव्या जबाबदारीतून आदिवासी संस्कृती, परंपरा जतन करण्याचे अभिवचन देण्यात आले. मात्र, या ट्रस्टला आदिवासी संस्कृती, परंपरेची कोणती माहिती आहे, सरकारी वसतिगृहाचे व्यवस्थापनाचा अट्टाहास का, असा प्रश्न करीत हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे लेखी आदेश मिळत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. यासाठीच प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संविधान चौकात मोठे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेत गोंडवाना गणतंत्र पाटींचे प्रदेशाध्यक्ष हरीश उईके, आयसाच्या मिस ग्लोरी, करन गजभिये, रजत महेशगवळी,रिपाइंचे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश कुंभे, शहर कार्याध्यक्ष क्षीतीज गायकवाड, ओबीसी महामोर्चाचे निखिल बनसोड, बिरसा मिसाईल फोर्सच्या रेखा कोराम आदी उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या-
-आदिवासी शैक्षणिक आथिंक सांस्कृतिक व रोजगार सुरक्षा कायदा बनवावा
-आश्रमशाळेतील आदिवासी मुलांच्या मृत्यूची चौकशी, दोषींना शिक्षण व मृतकाच्या कुटुंबीयांना १ कोटीची मदत
-पाचवी अनुसूचीत क्षेत्रातील जमीनीला राष्ट्रीय हेरीटेज लॅंड घोषीत करून पर्यावणरण सुरक्षेचा स्थायी कायदा बनवावा
-एसस एसटी ओबीसी व मजूर तसेच अल्पसंख्यांकांसाठी जारी प्रशासकिय अन्याय तातडीने थांबवावा
-आदिवासी विभाग व समाजकल्याणचे हजारो कोटी निधी लाडली बहीण योजनेकडे वळविणे तातडीने थांबवावेत
-आदिवासी विकास विभागाने लक्ष्मण मानकर ट्रस्टसोबत केलेला ४९० वसतिगृह व्यवस्थापनाचा सामंजस्य करार तात्काळ रद्द करावा.
