मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला ॲड. मोहन वासनिक, डॉ. ज्ञानेश्वर नाईक आणि प्रिया वंजारी यांचे निवडणूक अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते पीपल्स वेल्फेअर सोसायटीचे सचिव आहेत. विधिसभा निवडणुकीतही ते व्यवस्थापन वर्गाचे वासनिक उमेदवार आहेत. विशेष म्हणजे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या तीनही उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवल्यावरही कुलगुरूंनी अपिलानंतर त्यांचे अर्ज अवैध ठरवले होते. हेही वाचा- विश्लेषण: कधी राजकीय मध्यस्थ, कधी सायबर तज्ज्ञ, कधी ‘हनिट्रॅप’… नागपुरातील महाठग अजित पारसे आहे तरी कोण? ५ नोव्हेंबर रोजी नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. ज्याला ॲड. वासनिक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रत्यक्षात असे घडले की, ॲड. वासनिक यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ती मान्य केली. ३ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या उमेदवार यादीतही त्यांचे नाव होते. मात्र त्यांच्या प्रतिस्पर्धी काजल रोटेले यांनी कुलगुरूंकडे अपील दाखल केली. त्यानंतर कुलगुरूंनी ॲड. वासनिक यांचा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश काढला होता. उच्च न्यायालयात ॲड. वासनिक यांचे अधिवक्ता अरुण पाटील यांनी अपिलावर निर्णय देताना कुलगुरूंनी याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले असून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचेही पालन केले नाही, असा युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याच्या विरोधात कोणतेही अपील दाखल केले असल्यास, त्याला अपिलाची प्रत द्यायला हवी होती. जेणेकरून तो त्याचे उत्तर दाखल करू शकेल. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याचे नामांकन आधीच स्वीकारले होते. नंतर कुलगुरूंनी ते फेटाळले. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला निवडणूक लढवण्याची संधी मिळावी. नामनिर्देशन स्वीकारण्याचे अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने नागपूर विद्यापीठाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. तसेच अपक्ष याचिकाकर्ते डॉ. ज्ञानेश्वर नाईक आणि प्रिया वंजारी यांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हेही वाचा- ‘हवामान बदल कामगिरी निर्देशांका’त भारताची कामगिरी सुधारली; दहाव्या क्रमांकावरून आठव्या क्रमांकावर राजकीय खेळी असल्याचा संघटनांचा आरोप विद्यापीठातील अधिकारी एका विशिष्ट विचाराच्या संघटनेला मदत करण्यासाठी अशी खेळी करत असल्याचा आरोप काही संघटनांकडून केला जात आहे. या उमेदवारांचे तीनही अर्ज वैध असतानाही केवळ त्यांना प्रचारासाठी कमी वेळ मिळावा म्हणून त्यांचे अर्ज रद्द केले. अखेर न्यायालयाने अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश दिल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे.
