नागपूर : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघातील १६ जागांसोबत नागपुरातील एका जागेसाठी पोट निवडणूक जहीर करण्यात आली आहे. १८ जूनला मतदान होणार असून २२ जूनला मतमोजणी होईल. या निवडणुकीत महापालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सभापती मतदान करतात. राज्यातील अनेक महापालिका, नगर पंचायत व नगर पालिकांमध्ये महायुतीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड असल्याचा राजकीय विश्लेषकांकडून सांगण्यात येते. परंतु काही ठिकाणी चुरशीची निवडणूक होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे एकाएका मताला किंमत राहणार आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने राज्यातील २० जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या असतानाही आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य हे मतदार असताना विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार संघातील निवडणुका जाहीर करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेते भावी सदस्य या निवडणुकीला मुकणार आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडणूक द्यायच्या विधान परिषदेच्या १६ जागांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. या निवडणुकांमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींसोबत जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती हे मतदार असतात. परंतु विदर्भातील भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद वगळता इतर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक आहेत.
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याने व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी महापालिका, नगर पालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या होत्या, परंतु २०जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रोखल्या होत्या. तेथे न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका घेण्याची भूमिका सरकार व आयोगाने घेतली आहे. असे असताना दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. यासाठी आयोगाने ज्या ठिकाणी निवडणुका होत आहेत तेथील ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असण्याचा मुद्दा पुढे केला आहे. परंतु दुसरीकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकाच न झाल्याने मतदार असलेले जि.प. सदस्य व पं.स. सभापती या निवडणुकांमध्ये मतदानापासून वंचित राहणार आहेत.
या निडणुकीत जिल्हा परिषदचे सदस्य हे मतदार असतात. निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतल्यावरच विधान परिषदेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजे. सरकार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याचे दिसते. – कुंदा राऊत, माजी उपाध्यक्षा, जि.प. नागपूर.
